समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


ललितानिवास प्रकरणमा पौडेललाई जोगाउन चलखेल सुरु

काठमाडौं : भूमाफिया र व्यापारीसँग मिलेर बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिन चलखेल सुरु भएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक कार्यक्रममै पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित आठ आना जग्गा सरकारले फिर्ता नगर्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएपछि भूमाफियाले कब्जा गरेको ललितानिवास परिसरको बाँकी जग्गा पनि सरकारका नाममा आउनेमा आशंका बढेको छ। यसबाट ललितानिवासको जग्गा हिनामिनाको छानबिन पनि थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा महासचिव पौडेलमाथि अतिरञ्जना हुनेगरी समाचार आएको भन्दै मन्त्री अर्यालले असन्तुष्टि जनाएकी छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णयलाई वैधानिकता दिएर भूमाफियालाई फाइदा हुनेगरी मन्त्री अर्यालको धारणा आएको हो। जबकि नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मोही कायम हुनेगरी गरेको निर्णय खारेज गर्न छानबिन समितिले नै सिफारिस गरिसकेको छ।

मन्त्री अर्यालको यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनको समेत विरुद्ध हो। त्रितालको प्रतिवेदनअनुसार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

त्रिताल प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते गरेको निर्णय खारेज गरी हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। उक्त निर्णयमा सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर माफियाले जग्गा हडपेको उल्लेख छ। अर्यालको भनाइसँग मिल्नेगरी गत साता मात्रै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पौडेल ठगिएको र उनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।

ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको सेटिङमा २०६१ सालमा भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले खरिद गरेका थिए। रामकुमार र शोभाकान्तका पत्नीहरू क्रमशः माधवी सुवेदी र उमाकुमारी ढकालबाट २०६१ पुस २९ गते नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीनका नाममा आठ आना रजिष्ट्रेसन भएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेख छ। नवीनका नाममा प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँमा मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पास गरिएको अभिलेख छ। नवलपरासीको बर्दघाटमा आठ कट्ठा बेचेर बालुवाटारमा जग्गा किनेको स्पष्टिकरण नेकपाका महासचिव पौडेलले दिइसकेका छन्।

मिसिल नम्बर १०२५ को कित्ता नम्बर ३०९ को १ दाम १ पैसा र कित्ता नम्बर ३१५ को ७ आना २ दाम ३ पैसा सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट पौडेलका छोरा नवीनका नाममा आएको छ। उक्त जग्गा २०२१ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको १ सय १४ रोपनी क्षेत्रफलमध्येकै हो।

बीआरआईमा रेलले पायो प्राथमिकता

नेपाल र चीनबीच सीमापार रेलसहित बहुउद्देश्यीय हिमालय वारपार सञ्जाल विस्तारको ढोका खुलेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालले राखेको सञ्जाल विस्तार प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो। योसँगै बीआरआईमा नेपालमा रेल ल्याउने योजना समावेश भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ।

विभिन्न निर्णय गर्दै बीआरआई सम्मेलन शनिबार बेइजिङमा सम्पन्न भएको छ। विभिन्न मुलुकसँग गरिने आर्थिक सहकार्य र सञ्जाल विस्तारको पहिलो एनेक्सको २३ औं बुँदामा नेपालसँग सहकार्य हुने उल्लेख छ। ३७ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख सम्मिलित गोलमेचपछि ३८ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ। वक्तव्यमा तीन ‘एनेक्स’ समेत छुट्याएर बीआरआईमार्फत अहिले भइरहेका र भविष्यमा हुने सहकार्यका योजना सूचीबद्ध छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्मेलन निकै फलदायी रहेको बताए। सम्मेलन समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति सीले नेपालसहित सबै मुलुकसँग हुने सहकार्यलाई चीनले तालिकासहित बाहिर ल्याउने स्पष्ट पारे। सम्मेलन समापन समारोहमा राष्ट्रपति सीले बीआरआई परियोजनामा १५० मुलुकले चीनसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘साझा लक्ष्य हासिल गर्न र खुलापन तथा सुधारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न बीआरआई कोसेढुंगा हुनेछ।’

चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने मुख्य द्वारका रूपमा लिँदै आएको छ। बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्रको परियोजनामा रेल र हिमालय वारपार सञ्जाल विस्तार पर्नुलाई सकारात्मक मानिन्छ। नेपालले लामो समयदेखि चिनियाँ फ्रेमवर्कभित्र रेलवे विस्तार पार्नुपर्ने आग्रह गर्दै आएको थियो।

३७ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा शंका नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सम्मेलनमा पाँच हजारभन्दा बढी सहभागी थिए। सम्मेलन विभिन्न फरकफरक सत्रमा चलेको थियो।‘हिमालय वारपार र रेल सञ्जालसम्बन्धी नेपालको प्रस्ताव बीआरआईले स्वीकार गरेपछि हामी खुसी भएका छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब हाम्रा योजना छिट्टै कार्यान्वयन तहमा अघि बढ्नेछ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच सोमबार हुने दुईपक्षीय वार्तामा सहकार्यको ठोस आधार तय हुने मन्त्री ज्ञवालीले बताए। ‘चीनले नेपालसँगको भौतिक साझेदारी थप उचाइमा पु¥याउनेमा हामी विश्वस्त छौं। रेल महत्त्वाकांक्षी र जटिल विषय हो। अब नेपालमा चिनियाँ रेल आउनेमा हामी निश्चिन्त छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘परियोजना कार्यान्वयनले नेपाललाई मात्र होइन, चीनका लागि पनि सफलताको छुट्टै बाटो तय हुनेछ।’ हिमालयको काखबाट गरिने रेलयात्रा साँच्चै लोभलाग्दो हुने मन्त्री ज्ञवालीले बताए। मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नेपाल र चीनबीच हिमालय वारपार सहकार्यमा सडक सञ्जालका विषय पनि समावेश हुनेछन्।

दुई मुलुकबीच सोमबार २०१६ मा अघि बढेको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेछ। यस्तै चिनियाँ भूमि प्रयोग गरेर समुद्रसम्म पुग्ने समझदारी हुनेछ। यसले भारतसँग रहँदै आएको परनिर्भरता अन्त्य हुने मन्त्री ज्ञवालीले बताए। चीनसँगको नाका स्तरवृद्धि गर्ने काम भइरहेको दाबी मन्त्री ज्ञवालीले गरे। उनले भने, ‘कालीगण्डकी, कर्णाली करिडोर, रसुवागढी–काठमाडौं सडक खण्ड विस्तार, हिल्सा र किमाथांकामा पनि काम भइरहेको छ। त्यस्तै तातोपानी नाका सञ्चालनमा सहमति भइसकेको छ।’ बीआरआई सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीको सहभागिताले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको ज्ञवालीले बताए।

कंक्रिटले भरिँदै चन्द्रागिरि

चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले वातावरणमैत्री कटेज बनाउने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सरकारबाट स्वीकृत गराएर भालेश्वर डाँडामा कंक्रिट टावरहरू खडा गरेको छ । ईआईएअनुसार छुट्टाछुट्टै ४० वातावरणमैत्री कटेज निर्माण गर्नुपर्नेमा उसले एकै ठाउँमा ८ भन्दा बढी कंक्रिट भवन निर्माण गरेको छ । कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

वातावरणविद्हरूले चन्द्रागिरिले बनाएको ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ लाई कटेज भन्न नमिल्ने बताएका छन् । लामो समय तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयमा ईआईए महाशाखामा काम गरेका पूर्वसहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले भने, ‘कटेज बनाउँछु भनेर ईआईए स्वीकृत गरी त्यसविपरीत संरचना बनाएको देखिन्छ, त्यो कटेज होइन टावरजस्तो संरचना भयो ।’

तत्कालीन ‘वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ ले २०६९ भदौ २० मा स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरिमा वातावरणमैत्री ४० कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा हरेक कटेजमा ४ देखि ८ कोठा हुनेसमेत उल्लेख छ । प्रतिवेदनमै ३० देखि ४० कटेजसहितको ‘पाँचतारे इको रिसोर्ट’ तयार गरिने उल्लेख छ ।

वातावरणमैत्री कटेजमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गरी अर्थोपार्जन गरिरहेका अफ्रिकी र अन्य मुलुकमा भन्दा चन्द्रागिरिले निर्माण गरेको ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ को संरचना ठीकविपरीत देखिन्छ ।

काठमाडौं फनपार्क प्रालिका नाममा ईआईए प्रतिवेदन बनाएर २०७३ जेठ १५ देखि नाम फेरेर चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडमार्फत निर्माण अघि बढाइएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा वनमन्त्री दीपक बोहराले २०६८ साउन २० मा बिनाप्रतिस्पर्धा ३६ हेक्टर वनक्षेत्र काठमाडौं फनपार्क प्रालिलाई ४० वर्षसम्मका लागि उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

कबुलियती वनका रूपमा पर्यापर्यटन र व्यवसाय सञ्चालनका लागि समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको सामुदायिक वन खोसी राष्ट्रिय वनसमेत थपेर उसलाई ३६ हेक्टर वन सुम्पिएको हो । कम्पनीले प्रतिहेक्टर वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको छ । त्यसअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि दस्तुर बुझाउन थालेको छ ।

आव २०६८/६९ र २०६९/७० मा वार्षिक १ लाख ८० र पछि त्यसमा केही प्रतिशत थप गरी दस्तुर बुझाउने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौंमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार वनक्षेत्र प्रयोग गरेबापत आव २०७४/७५ सम्म उसले जम्मा १६ लाख २४ हजार ६ सय १० रुपैयाँ दस्तुर बुझाएको छ ।

ईआईए प्रतिवेदनमा ४० कटेज ०.७० हेक्टर जमिनमा फैलिनेसमेत उल्लेखछ । चन्द्रागिरिले भने कटेज बनाउने भनेर अहिले आठवटाभन्दा बढी कंक्रिट टावर बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसलाई उत्कृष्ट गन्तव्य भन्दै प्रचारप्रसारसमेत गरिरहेको छ । चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा १ सय एकोमोडेसनको व्यवस्था हुने उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तीमध्ये ३० एक्जेकुटिभ र अन्यडिलक्स रुम हुन् ।

चन्द्रागिरिका महाप्रबन्धक अभिशेषविक्रम शाहले रिसोर्टलाई टिपिकल बनाउन अहिलेको संरचना परिकल्पना गरिएको दाबी गरे । ‘रिसोर्ट भनेपछि त्यहीअनुसारको त हुनुपर्‍यो नि,’ शाहले भने, ‘निर्माण अझै सकिएको छैन ।’ उनले सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले ४८ कोठाबाट सफ्ट लञ्च गरिए पनि रिसोर्टको औपचारिक उद्घाटन बाँकी भएको बताए ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नेकपाका नेता र अन्य नेताहरू त्यहाँ गएर संयुक्त र एकल बैठक गर्ने र बास बस्ने गरिसकेका छन् ।

खुला मञ्चमा साना व्यापारीको करोडौँ डुब्यो

खुला मञ्चमा बनाइएका ५१ वटा अवैध सटरमा शनिबार डोजर चलाइयो । सटर भत्काइएसँगै साना व्यापारीको झन्डै आठ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । उनीहरूले व्यापार गर्ने ठाउँ लिएबापत ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिसटर १५ लाख रुपैयाँ सलामी बुझाएका थिए ।  सलामी रकम असुल्ने ठेकेदार हुन्, बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका मालिक मनोज भेटवाल । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

बसपार्कस्थित स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेका अनुसार भेटवालले महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएरै सटर निर्माण गरिएको भ्रम दिएर व्यापारीसँग प्रतिसटर १५ लाख रुपैयाँ असुलेका थिए । खुलामञ्चको करिब ५१ सटरबाट मात्रै उनले व्यापारीसँग एकमुष्ट सात करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुलेको व्यापार श्रमिक संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘सटर भत्किँदैन भनेर ठेकेदारले सबैसँग सलामी उठाए,’ उनी भन्छन्, तर, अहिले सटर भत्कियो । यसको क्षतिपूर्ति ठेकेदार कम्पनीले दिनुपर्छ ।’ 

सटर भत्किएपछि विह्वल देखिएका व्यापारी नारायण श्रेष्ठले आफ्नो १३ लाख रुपैयाँ डुबिसकेको बताए । ‘सहकारीबाट लिएको ऋण डुबेपछि अब के गर्ने थाहा छैन,’ उनले भने । भेटवाललाई रकम बुझाएको प्रमाण कुनै पनि व्यापारीसँग छैन । ठेकेदार कम्पनीका मालिक भेटवालले कागजपत्र बनाएर रकम बुझ्न नमानेपछि भरपाईविनै व्यापारीले उनलाई पैसा दिएका थिए । ‘व्यापारीहरू त कागज गरेरै रकम बुझाउन चाहन्थे । तर, भेटवाल त्यसरी रकम लिन मञ्जुर भएनन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘रकम बुझाएको प्रमाण कसैसँग छैन । यो ठेकेदारको षड्यन्त्र रहेछ भन्ने अहिले थाहा भयो ।’ भेटवालले चेकसमेत लिन नमानेको उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार आठ करोड रुपैयाँ त सलामी मात्रै हो । सटर निर्माण तथा डेकोरेसनसहितको मूल्य जोड्दा डुबेको रकम अझै धेरै हुन जान्छ । यसका लागि व्यापारीले कम्तीमा दुई लाख खर्च गरेका छन् । यस आधारमा डेकोरेसन र सटर निर्माणमा मात्रै जम्मा एक करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘डुबेको यो रकम असुल्न सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘नत्र व्यापारीसँग रकम असुल्ने ठेकेदारले उन्मुक्ति पाउनेछन् । साना व्यापारीको घरखेत डुब्ने छ ।

हामी यहाँहरुको अमूल्य सुझाव, सल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं। साथै समाचार, लेख, रचना वा विज्ञापन भए newsjanakpurtimes@gmail.com मा इमेल गर्नहुन अनुरोध छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here