जताततै भूमाफिया : एकल महिलाको जग्गा जनप्रतिनिधिले नै हडपेबालुवाटार प्रकरणमा

समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


देउवा मुछिए, सिसडाेल साइट बन्द, बैंककाे नाफा बढ्याे

काठमाडौं : रूपन्देहीको मर्चवारमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले एकल महिलाको जग्गा हडपेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टका लक्ष्मण पोखरेलका अनुसार कोटहीमाई गाउँपालिका–४ की कमलावती पालको एक बिघा, १२ कठ्ठा साढे सात धुर जग्गा झुक्याएर नामसारी गरिएको छ । वडाध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेले आफ्ना छोरासहित सातजनाको नाममा जग्गा नामसारी गराएका हुन् ।

प्यारालाइसिसले थलिएकी ४९ वर्षीया कलावती हिँडडुल गर्न सक्दिनन् । उनको जग्गा झुक्काएर नामसारी गरिएको छिमेकी हरिप्रसाद बानियाँले बताए । सरकारले उपचारका लागि पैसा दिएको र सो पैसा पाउन सहीछाप गर्नुपर्ने भन्दै राजीनामा गराएको बानियाँले बताए ।

जग्गाको प्रचलित मूल्य ५० लाखभन्दा बढी छ । उक्त जग्गा चैत १४, १५ र १७ गते सातजनाले राजीनामा गराएको भेटिएको छ । त्यसको केही दिनपछि मालपोतबाट जग्गा नामसारी भएको छ ।

वडाध्यक्ष पाण्डेका छोरा राजेशको नाममा ५ कठ्ठा बढी जग्गा दर्ता भएको छ । त्यस्तै वडा कार्यालयका सहायक सचिव रामनाथ यादवकी पत्नी प्रमिला यादवको नाममा समेत पुर्जा बनेको छ । कोटहीमाईकै सूर्यनाथ यादव, हाटिबनगाईका प्रेमकुमार यादव, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका जितबहादुर यादव, कोटहीमाईकै विश्वनाथ पाल, उनकी पत्नी सुहावती पालको नाममा जग्गा सारिएको हो ।

एक वर्षअघि पति हरिप्रसाद पालको मृत्यु भएपछि कमलावतीले नागरिकता बनाएकी थिइन् । विवाह दर्ताका आधारमा नागरिकता बनेपछि उनको नाममा जग्गा सारिएको थियो । उनका छोराछोरी छैनन् । लेखन्दास मनोहर यादवले जग्गा नामसारी नसकिएको भन्दै सहीछाप गराएको कमलावतीलाई उधृत गर्दै स्थानीय सुवास लोनियाले बताए । लोनियाले कमलावतीको रेखदेख गर्दै आएका छन् ।

छोराको नाममा जग्गा दर्ता गरेका वडाध्यक्ष पाण्डेले १० लाख ५० हजार थैली दिएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले औषधि उपचारका लागि पैसा दिएको र जग्गासमेत पैसा दिएर खरिद गरेको दाबी गरेका छन् । तर कमलावतीले भने कसैबाट पैसा नलिएको बताएकी छन् । वडाध्यक्ष पाण्डे सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

जग्गा नामसारी भएको पत्तो पाएपछि कमलावतीले तीन दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा उजुरी दिएकी छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले छलफलपछि मात्रै सत्य कुरा बाहिर आउने बताए । ‘प्रारम्भिक जानकारी मात्रै छ’, उनले भने, ‘दुईपक्षीय छलफलका लागि बोलाएका छौं ।’

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा देउवा पनि !

वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर संसद्मा आवाज उठाउने देउवाको तन्तु वाइडबडी खरिदमै जोडिएको थियो, बालुवाटारको जग्गाको विषयमा पनि देउवाले सोमबार संसद्मा आवाज उठाए, तर यो जग्गा व्यक्तिका नाममा जान देउवाको जिम्मेवारी देखिएको छ भनेर नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुष्प ढुंगानाले लेखेका छन् ।

१. कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयसंघर्षमा खोसिएका जग्गाको छानबिन गरी फुकुवा गर्ने

०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीलगत्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले १४ जेठ ०४७ मा निर्णय गर्‍यो, ‘०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले तदारुकताका साथ छानबिन गर्ने । साथै, सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने ।’

फाइल फाेटाे

२. भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो निर्णय, ‘जफतभएकोमध्ये हदबन्दीभित्रको जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने

८ साउन ०४७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले कस्ता जग्गा फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर गृह मन्त्रालयलाई दिशानिर्देश गर्‍यो । बैठकले भन्यो, ‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र जग्गा फिर्ता गर्ने ।’

३.भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो निर्णय, ‘हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा फिर्ता दिए भूमि ऐनको बर्खिलाप हुने

३ भदौ ०४७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले जग्गा फिर्ताको प्रक्रियालाई थप व्याख्या गर्दै भन्यो, ‘तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने ।’

४. तरतत्कालीन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायलेजग्गाको छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढाएनन

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई थियो । तर, भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायका पालामा कुनै पनि छानबिन भएन । जेठमा पहिलो निर्णय भएको हो, तर एक वर्षसम्म सरकार रहे पनि निर्णय कार्यान्वयनमा गएन । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जग्गा फिर्ता पनि गरेन ।

तर, संसद्मा कड्किएर देउवाले भने ‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्दा सरकार ढाकछोप गर्दै छ’

बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्न लागेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार ढाकछोप गर्न तल्लीन भएको देख्दा नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न थालेकोे छ । आउने वर्षमा सरकार यस्तो दुष्कर्ममा नलागोस् । जनअपेक्षा पूरा गर्न अग्रसर होस्, मेरो शुभकामना छ । 

५. गृहमन्त्री भएको एक वर्ष मौन बसेरदेउवाले मालपोतलाई फाइल पठाए

निर्वाचनपछि १५ जेठ ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए शेरबहादुर देउवाले । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन । किनकि, ललितानिवास बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना तीन पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो । बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको थियो । यसरी क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन ।

सरकारी स्वास्थ्य परिषद् लथालिंग

सरकार मातहत रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकांश परिषद् गतिहीन र भद्रगोल बन्न पुगेका छन् । ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ । राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वली लेख्छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद् र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको चरम अभाव छ । जसका कारण ती परिषद्ले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकेका छैनन् ।

लामो समयदेखि पदाधिकारीसहित सदस्य रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णयमा समेत कठिनाइ देखिएको छ । प्रभावकारी ढंगले ती परिषद् अघि बढ्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी तथा आमस्वास्थ्य व्यवसायीमा परेको छ ।

नेपाल फार्मेसी परिषद्मा विगत ६ महिनादेखि रजिस्ट्रार नियुक्त हुन सकेको छैन । यसले परिषद्का काम ठप्पझैं छन् । रजिस्ट्रार नहुँदा काउन्सिलको परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको नाम दर्ता किताबमा चढ्न सकेको छैन । साथै विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन प्रमाणपत्र पनि पाउन सकेका छैनन् ।

परिषद्का रजिस्ट्रार पानबहादुर क्षेत्रीले राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म सो पद रिक्त छ । नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार परिषद्का अध्यक्ष केशवध्वज जोशीले परिषद्को बैठक नै बसालेका छैनन् । विभागका महानिर्देशक ढकालले भने, ‘म आफैं परिषद्को सदस्य छु । तर, मलाई बोलाउनुभएको छैन ।’
परिषद् नौ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । हाल एक रजिस्ट्रारसहित दुई सदस्य पद अझैसम्म पनि पूर्ति हुन सकेको छैन ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को अवस्था पनि उस्तै छ । परिषद्बाट १ लाख १० हजार जनाले लाइसेन्स लिएका छन् । १३ सदस्यमध्ये परिषद्मा सात सदस्यीय पदपूर्ति हुन सकेको छैन । पारामेडिकल एसोसिएसनको सिफारिसमा सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने तीनजना सदस्य र निर्वाचनबाट आउनुपर्ने चार सदस्य रिक्त छ । परिषद्ले बहुमत नै नपुर्याएर गैरकानुनी ढंगले कलेजको अनुगमन गरिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

परिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा कलेजको अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सदस्यको पदपूर्तिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘परिषद्मा विभिन्न विषयगत समिति छन् । त्यसको संयोजक परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, पूर्ति नहुँदा समस्या भएको छ ।’ नेपाल नर्र्सिङ परिषद्मा पनि तीन सदस्य रिक्त छ । जसका कारण निर्णय प्रक्रियामा अप्ठ्यारो हुने गरेको परिषद् अध्यक्ष गोमादेवी निरौलाले बताइन् । उनले कोरम नपुग्दा निर्णय गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको बताइन् ।
परिषद्मा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक रजिस्ट्रार र १३ सदस्य रहने प्रावधान छ । नर्सिङ परिषद्बाट ८५ हजार बढीले नर्सिङको लाइसेन्स लिएका छन् ।

यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पनि विगत दुई वर्षदेखि सदस्य सचिव पद रिक्त छ । परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले हाजिरी हुन पाऊँ भन्दै सदस्य सचिवको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले परिषद्लाई पूर्णता दिन आफूहरू दृढताका साथ लागिपरेको बताए । उनले भने, ‘सम्बन्धित परिषद्ले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर हामीलाई जानकारी गराएका छैनन् । तर पनि हामी जति सक्यो छिटो पूर्णता दिने तयारीमा छौं ।’

सिसडोल ल्यान्डफिल साइट बन्द

स्थानीयले सोमबार विहानदेखि सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर ढुवानी बन्द गरेका छन् । सिसडोल नजिक कागती गाउँमा एक सातादेखि बिग्रिएको ट्रान्समिटर तत्काल बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले फोहर ढुवानी बन्द गरेका हुन् । ईश्वरराज ढकालले आजको समाचारपत्रमा लेखेका छन् ।

फाइल फाेटाे

करिब पाँच सय ६० घरपरिवार रहेको बलामी गाउँमा बत्ती नबलेपछि आक्रोशित स्थानीयले उपत्यकाका १८ स्थानीय निकायको फोहोर ढुवानी ठप्प पारेका हुन् ।

ककनी गाउँपालिका १ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बलामीले आफ्नै नेतृत्वमा फोहोर ढुवानी बन्द भएको बताउँदै भने, ‘म पार्टीको भन्दा जनताको वडाध्यक्ष हुँ, जनताको मत जितेर वडाध्यक्ष भएकाले जनताकै पक्षमा लागेर फोहोर बन्द गर्न सहयोग गरेको हुँ ।’

वडा कार्यालयले गएको शुक्रबार सिसडोल साइट अफिसमा निवेदन दर्ता गराएको साइट इन्चार्ज सरकारद्धीप श्रेष्ठले जानकारी दिए । निवेदन आएलगत्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका निकायलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ थियो ।

उनले महानगरपालिकाले १० परिवारको करिब ४२ रोपनी जग्गाको सबै माटो निकालेकाले उक्त जग्गाको क्षतिपुर्ति नदिएसम्म फोहोर ढुवानी गर्न नदिने दावी गरे । उता ल्यान्डफिल साइटले माटो भर्न जग्गा लिएपछि पीडित परिवारले मुआब्जाको माग राखी लालपुर्जा लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले स्थानीयले महानगरपालिकासँग असम्बन्धित माग राखेर दुःख दिएको आरोप लगाउँदै भने, ‘कहिले ट्रान्समिटर बिग्रिएर त कहिले गाडीले कुखरा मारेको आरोप लगाएर, कहिले घर भत्काएका लगायत दर्जनौ माग राखेर पटक पटक फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने गरेका छन् ।’

जग्गाको मुआब्जा दिने वा भाडामा लिने विषयमा सोमबार दिउँसोभर कामपाको वागदरबारस्थित मुख्यालयमा वार्ता भए पनि आ–आफ्नै अडानले माग पूरा भएन । स्थानीयले विभिन्न माग राख्दा महिनामा चार पटकसम्म फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध हुने गरेको छ । कम क्षमता भएको ट्रान्समिटर राख्दा सो स्थानमा पटक पटक समस्या आउने गरेकाले दीर्घकालिन समाधान हुनुपर्ने बताइन्छ ।

बैंकको नाफा बढ्यो

लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव हुँदाहुँदै पनि बैंकहरुले नाफा बढाएका छन्। तरलताको असर बैंकको नाफामा खासै नपरेको उनीहरुको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले देखाएको छ। आजको नागरिक दैनकमा खबर छ ।

बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन्। उनीहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा नाफा बढेको देखिएको छ। सोमबारसम्म सात वाणिज्य बैंकले चालु वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन। तीमध्ये नेपाल बैंकको नाफामात्र घटेको छ। अन्य बाँकी ६ बैंकको नाफा बढेको छ।

चैत मसान्तसम्म एभरेस्ट बैंकले दुई अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। पोहोरभन्दा यस वर्षको नौ महिनामा यसले ३४ करोड रुपैयाँले नाफा बढाएको छ। गत वर्ष एभरेस्ट बैंकले सो अवधिमा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो।

नेपाल एसबिआई बैंकले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २३ करोड रुपैयाँले नाफा बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एसबिआई बैंकले पनि एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा एक अर्ब ३७ करोड नाफा कमाएको थियो।

सिद्धार्थ बैंकले एक अर्ब ५९ करोड नाफा कमाएको छ। पोहोर उक्त अवधिमा सिद्धार्थ बैंकको नाफा एक अर्ब ३८ करोड  थियो। यसपालिको सिद्धार्थ बैंकको नाफा पोहोरको भन्दा २१ करोड रुपैयाँले बढी हो। सानिमा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा यसको नाफा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो। सानिमा बैंकले पोहोरको तुलनामा ३७ करोडले नाफा बढाएको हो।
माछापुच्छ्रे बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एक अर्ब २४ करोड नाफा गरेको छ। गत वर्षभन्दा माछापुच्छ्रे बैंकले ३९ करोड रुपैयाँले नाफा बढाएको छ। गत वर्षको चैत मसान्तमा माछापुच्छ्रे बैंकले ८५ करोड मात्र नाफा गरेको थियो।

यसैगरी, सिटिजन्स बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म एक अर्ब ६ करोड नाफा गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यसले एक अर्ब नाफा गरेको थियो। उक्त बैंकले गत वर्षभन्दा ६ करोडले नाफा बढाएको छ। नेपाल बैंकले भने गत आर्थिक वर्षको नौ महिनाभन्दा यस आवको सोही अवधिमा नाफा घटाएको छ। गत वर्ष चैत मसान्तसम्म दुई अर्ब ५६ करोड नाफा गरेको थियो। तर, चालु आवमा उसको नाफामा गत वर्षभन्दा ३२ करोडले कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपाल बैंकले दुई अर्ब २४ करोड मात्रै नाफा कमाएको छ।

तरलताको अभावले ऋण लगानी गर्ने रकम नभए पनि बैंकको नाफामा त्यसको खासै असर नपरेको बैंकर बताउँछन्। सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च हुन नसकेकाले तरलता अभाव भएको बैंकर बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, गत फागुनसम्ममा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ३१ अर्ब ९४ करोड (स्थानीय खातामा रहेको ५० अर्ब ९६ करोड समेत) नगद मौज्दात थियो।

लगानीयोग्य रकम अभावको असर बैंकिङ प्रणालीमा नपरेको भए बैंकको नाफा अझै बढ्ने जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुवँर क्षेत्री बताउँछन्। तरलताले बैंकिङ क्षेत्रमा कम असर पारेको नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ। तरलता अभावको असर चैत मसान्तको वित्तीय विवरणमा देखिएको छैन।

कर्जा र निक्षेपको ब्याज दरको अन्तर बढी भएका कारण पनि बैंकको नाफा बढेको विज्ञहरुको भनाइ छ। कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीच ४.५ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर छ। कर्जा ब्याजदरको तुलनामा निक्षेपको ब्याजदर धेरै कम भएकाले पनि बैंकहरुको नाफा बढ्न मद्दत पुगेको विज्ञ बताउँछन्।

राजनीतिक स्थायित्वसँगै बैंकबाट ऋण लिने बढेका छन्। त्यो अनुसारको निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, वाणिज्य बैंकहरुले वैशाख ६ सम्ममा २७ खर्ब दुई अर्ब निक्षेप संकलन गरेर २४ खर्ब ३९ अर्ब लगानी गरेका छन्।


हामी यहाँहरुको अमूल्य सुझाव, सल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं। साथै समाचार, लेख, रचना वा विज्ञापन भए newsjanakpurtimes@gmail.com मा इमेल गर्नहुन अनुरोध छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here