समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


जनकपुरधाम । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको सरकार यतिबेला अलमलमा परेको छ । केही मन्त्रीसमेत सतापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूका संसदीय क्षेत्र विकास कोषको रकम पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

आव पूरा भएको लामो समयसम्म पनि रकम निकासा हुने अवस्था नदेखिएपछि सतापक्षसमेतका सांसदहरूले सदनमा अवरोध पुर्‍याउन थालेका छन् । गत आवमै सम्पन्न ८ सय ४२ योजनाको ८६ करोड ४९ लाख ३५ हजार ४५ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका २०६ योजनाको ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २५४ रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका २५६ योजनाको २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४११, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १६८ योजनाको ९ करोड २० लाख ६४ हजार ९५०, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका १० योजनाको १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७१५ रुपैयाँ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०२ योजनाको १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७१३ रुपैयाँ अड्किएको हो । 

उक्त रकम निकासा गर्न सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाए पनि कानुनी समर्थन नपाउँदा पछि हटेको हो । गत आवमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी चालु आवमा गर्न प्रदेश सरकारसंग उपलब्ध कानुनले अनुमति नदिएपछि सरकार रोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकृतले जनाए ।

उनका अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने उपाय सुझाउन प्रदेश सरकारले गत पुसमा संघीय सरकारका कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद विभागलाई पत्र लेखेर राय मागेको छ । तर, उक्त निकायबाट हालसम्म कुनै जवाफ नआएको ती अधिकृतको भनाइ छ ।

गत आवमा सम्पन्न भएका ती योजनाको रकम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग थन्किएर रहे पनि कानुनी आधार नपाउँदा निकासा गर्न नसकिरहेको बताउँदै ती अधिकृतले भने, ‘नियमविपरीत गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्न को कर्मचारी वा मन्त्री चाहन्छ ?’ 

गत वर्षको बजेट चालु आवमा निकासा गर्न कानुनी अड्चनको घेरामा सरकार परे पनि उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गराउने सांसदहरूलाई अर्कै पीडा छ । उपभोक्ता समिति पदाधिकारी तथा तिनलाई निर्माण सामग्री उधारोमा दिएका व्यापारीले क्षेत्रमा सिर्जना गरिरहेको दबावको पीडा भोग्न बाध्य सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गर्न थालेका छन् ।

गठन भएको करिब डेढ वर्षमा २३ विधेयक पारित गरेको प्रदेशसभाले त्यसयताको करिब आधा वर्षदेखि सोही योजनाको भुक्तानी माग्दै अवरोधमा उत्रेका सांसदहरूको बन्धकमा परेको छ । गत साउनदेखि नै अघिल्लो वर्षको भुक्तानी माग्न थालेका सांसदहरूले प्रदेश सरकारको तर्फबाट सन्तोषजनक जवाफ पाउन नसकेपछि भदौदेखि लगातार सदन अवरुद्ध गर्न थाले । सतापक्ष समेतका सांसदहरूको विरोध खेप्न थालेपछि प्रदेश सरकारकै मागअनुरूप भदौ अन्तिम साता बसेको प्रदेशसभा बैठकले सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा रकम निकासा प्रक्रियामा सघाउनेगरी योजना छानबिन समिति गठन ग¥यो । 

सभामुख यादवसमेतको टोली आठवटै जिल्ला घुमेर प्राविधिकसहित योजना अनुगमनमा लागेपछि दुई महिनासम्म सदन त्यसै अवरोध भयो । कात्तिक २९ गते उक्त समितिले प्रदेशसभा बैठकमा सरकारलाई भुक्तानी गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्‍यो । सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पुरागरी मंसिरभित्र भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।

तर, पुस महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी हुने नहुने अन्योल कायमै छ । पुसको विभिन्न गतेमा गरी तीनपटक सदनको बैठक आह्वान भयो तर भुक्तानबारे यकिन जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा सरकार नदेखिएकै कारण लगातार सूचना टाँसेरै बैठक सर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक पुस २८ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको जनाएको छ । 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here