समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासकै शक्तिशाली सरकार हो झण्डै दुईतिहाई जनताको म्याण्डेट प्राप्तको सरकार हो तर बाहिरबाट जति शक्तिशाली देखिए पनि ओली भित्रबाट डराएका हुन उनलाई जनता कोरोनाले मरोस् वा भोकले चिन्ता छैन चिन्ता छ त मात्रै कुर्सीको आफनो कुर्सी कसरी बचाइ राख्ने त्यसको लागि अरुको पार्टी फुटाउनु पर्छ की सासंद अपहरण गर्नुपर्छ हरेक हत्काण्डा अपनाइन्छ ।

ओली आफना हरेक भाषणमा भन्ने गर्छ मैले लोकतन्त्रको लागि पंञ्चायती व्यवस्था सँग लडेको मान्छे हु पंञ्चायती सरकारको विरुद्धमा लाग्दा १४ वर्ष जेल थुनिएको मान्छे हु त्यसैले लोकतन्त्रको पाठ अरुले सिकाउनु पर्दैन लोकतन्त्रको माया अरु भन्दा बढी मलाई लाग्छ यो सरकार लोकतन्त्र रक्षक हो । तर ओलीको पछिल्लो गतिविधी हेर्दा लाग्छ केपी ओली लोकतन्त्रको लागि होइन ओली तन्त्र स्थापित गर्नको लागि ती सब गरेका हुन ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखिनै सुपर पावरफूल बन्ने होडमा देखिएको छ त्यसको उद्धाहरण हो गृहमन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पति सुद्धिकरण विभाग तथा अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत रहेका राजस्व विभाग जस्ता महत्वपुर्ण अङ्गलाई आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्री आलीले सारा शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेर सर्वशक्तिशाली बन्न खोजेको हो यो नै केपी ओलीले देखेको तनाशाही व्यवस्था सुरुवात हो ।

झण्डै दुतिहाई सांसदको समर्थन पाएका ओली राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली हो यसमा दुइमत छैन तैपनि अन्य मन्त्रालयबाट महत्वपूर्ण विभाग सहित ४८ निकाय र संयन्त्रहरु आफू मातहत तानेकैबेला प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा शंका उत्पन भएको थियो र त्यो शंका अहिले सत्य साबित हुदैगएको छ भलै जनताका दबाबका कारण शक्तिशाली ओली पटक पटक घुट्ना टेकेर आफनै निर्णयबाट पछि हटन बाध्य भएको हो तर उनले चाहेको शासन पद्धति बारे जनता सचेत भैसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुठीयारको अधिकार खोसेर प्राधिकरणलाई दिने केन्द्रित भएका गुठी विधेयक संसदमा ल्याउदा गुठीयारहरु आन्दालित भएर काठमाण्डौंमा प्रर्दशन र संस्कृत प्रेमीहरुको दबाबका कारण प्रधानमन्त्री विधेयक फिर्ता गरेर पछि हटियो ।

प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यका साथ ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकार लगायत नागरिक समाज द्धारा विरोध हुदाँ त्यस विधेकमा प्रेस स्वतन्त्रता विपरित भएको बुँदा सच्याउन बाध्य भएको थियो त्यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई के बुझन जरुरी छ भने सांसदको हिसाबले जति शक्तिशाली भएपनि संविधान र जनताले खूनपसिना बगाएर ल्याएको लोकतन्त्रलाई चुनौती दिने कुनैपनि गतिविधी नेपाली जनताले बर्दास्त गर्ने छैन ।

यति हुदाँहुदै अहिले विश्व लगायत नेपालीहरु कोरोना कोभिड १९ को त्रासमा बाचिरहेका छन त्यही कोरोनाको चैन तोडन सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गरेको छ । महिनौं दिनदेखि नागरिकहरु आफनै घरमा कैद भएको छ दैनिकी ज्यालादारीमा काम गर्ने विपन्न वर्ग रोजगार गुमाउदा भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन । उनीहरुलाई राहतको आवश्यकता छ रोजगारको लागि विदेश गएका युवाहरु विदेशमै फसेका छन उनीहरु घर फर्किन चाहन्छन तर सरकारले न देशमा भएको गरिब तथा विपन्न परिवारलाई न राहत उपलब्ध गराउन सकिरहेको छ न विदेशमा फसेका युवाहरुको लागि कुनै ठोस निर्णय गर्ने सकिरहेका छन । यसै विषयमा पार्टी बाहिर र भित्रबाट प्रधानमन्त्रीको भुमिका बारे प्रश्न उठदाँ तर्सिएर हतारहतारमा ल्यायो पार्टी फुटाउने आध्यादेश ।

जनताको भवना र चहना अनुसार काम नर्ग नसकिने व्यक्ति मुलुकको कार्यकारी पदमा बस्न उसको नैतिकताले पनि साथ नदिनुपर्ने हो तर केपी ओलीमा भएको कुर्सीको भोक र सत्ताको सुखमा त्यो सब भुलाएको छ । यस्तो संकटकोबेला नागरिक बचाउनु भन्दा कुर्सी बचाउन सांसद अपहरण गर्ने सांसद किनबेच गर्न हस्ताक्षर हस्ताक्षर खेल्दै छ ।

प्रधानमन्त्रीले कुर्सी बचाउन मुलुकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको हो यस्तो महामारीको अवस्थामा नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन राजीनमा गरेर मार्ग प्रसस्त गरदिनुपर्छ । जनताले म्याण्डेट दिएका कम्युनिष्ट नेकापा भित्रै नेतृत्व समहाल्ने थुप्रै नेता छन उनीहरुले नेतृत्व गर्न सक्छ हैन भने केपी ओलीलाई लागेहोला नेकापामा प्रधानमन्त्रीको लागि मेरो विकल्प छैन भने संसद विघटन गराएर माध्यवती निर्वाचनको घोषणा गराउन सकिन्छ त्यसको लागि ओलीलाई कठिनाई छैन सितल निवासमा उहाँकै अज्ञाकारी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको आदेशमा लालमोहर लगाउन आतुर छन ।

प्रधानमन्त्री आलीले सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाएर नेपालीलाई दरिद्र बनाउन लागेको हो देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ भ्रष्टाचारीहरुलाई काँधमा बोकेर हिडिएको छ नत्र बालुवाटार जगा प्रकरणका मुछिएका विष्णु पौडेल, ७० करोड कमिसन माग्ने गोकूल बास्कोटा यीनीहरुलाई कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाएको भए प्रधानमन्त्रीले लगाइ रहेको नारा भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दैन भनाइमा जनताले चित्त बुझाउथे ।

यो सरकार भ्रष्टाचार, दलाल, तस्कर र अपराधीलाई मजबुत बनाउनु बाहेक लोकतन्त्र वाक स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्ता र शान्तिसुरक्षालाई कमजोर बनाएको छ । केही व्यपारी सँग मिलेर चलेको सरकार हो यो त्यसको प्रमाण हो ओली मृगोला फेर्न विदेश जदाँ उहाँ सँगै व्यपारी पनि जाने गर्छन ।

प्रधानमन्त्रीको यो अढाई सालको यात्रा एउटा कुरा प्रष्ट भएको छ उहाले यो देशमा लोकतन्त्र हाईन आली तन्त्र भनौं वा नेकापा तन्त्र स्थापना गर्न लमकिएको छ । संवैधानिक आयोगहरुमा आफना निकट व्यक्तिलाई भर्ना गरेर विपक्षीलाई तर्साउने र सिध्याउने रणनिती लिएको छ त्यसैले संवैधानिक आयोगमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति बिना नियुक्ति गर्ने आध्यादेश ल्याएको थियो ।

सत्तासँग प्रश्न सोध्ने पत्रकारहरुलाई कारबाही स्वरुप रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट हटाउदै गएको छ । समाजिक संजालमा राष्ट्रपतिलाई आलोचना गनलार्ई ५ वर्षको लागि जेल कोचिएको छ सरकारको कामकारबाही प्रति पुर्व सचिव संमाजिक संजालमा आलोचना गर्दा जेल थुनिने प्रयास भएको छ ।

यो लोकतन्त्र हो हरेक नागरिकले जनताको राजस्वमा रजाई गर्न प्रतिनिधी सँग प्रश्न सोध्ने अधिकार छ । यो अधिकार कुनै व्यक्तिको कृपाले आएको होईन हजारौं हजार नेपाली बलिदानी दिएर ल्याएको हो यसलाई पतन गर्न खोज्ने स्वम पतन हुनेछ । यसको हेक्का शक्तिशाली सरकारले राख्नुपर्छ ।

लेखकको यो व्यक्तिगत विचार रहेको छ । लेखक जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता हुन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here