समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


काठमाडौं । ललितपुर हात्तीवनस्थित एक अपार्टमेन्टमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बस्छन्। ठाकुर सानोठिमीबाट हात्तीवन सरेको ४-५ महिना मात्रै भएको छ।

ठाकुरले आफ्नो निवासमा कात्तिक २६ गते विशेष भेला गरेका थिए। उनले आफ्ना पार्टीका अर्का अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र महासचिव केशव झालाई राखेर एउटा विशेष निर्णय गर्ने तयारीमा थिए, त्यसका लागि ठाकुरले समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समित अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र महासचिव रामसहाय यादवलाई पनि बोलाएका थिए।

‘त्यो जमघट विशेष हुने थियो, कारण त्यो दिन दुवै दलका नेता पार्टी एकीकरणका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन् भनेर हस्ताक्षर गर्नेसम्म तयारी थियो,’ एक नेता सम्झिन्छन्, ‘हस्ताक्षर गर्न सबै तयार भए पनि उपेन्द्रजी भने मान्नुभएन, उहाँले चाँडै हुन लागेको संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठकको कारण देखाएर भागे, त्यसपछि फर्केर आएनन्।’

ठाकुर निवासमा कात्तिक २६ गते पार्टी एकीकरणका लागि भएको सैद्धान्तिक सहमति घोषणा गर्न उपस्थित ६ मध्ये ५ नेता तयार भए। तर, यादवले नमान्नुको प्रमुख कारण थिए- सरकार छाडनुपर्ने सर्त र मर्यादाक्रमको विषय।

महन्थ, राजेन्द्र, बाबुरामलगायत सरकार छाड्नुपर्छ भन्नेमा थिए, यादवले मानिरहेका थिएनन्। तर, पनि अन्ततः त्यस दिन सहमति जुटयो–जुन दिन पार्टी एकीकरण भएको औपचारिक घोषणासभा हुन्छ, त्यही दिन नै यादवले केपी ओली नेतृत्वको सरकार छाड्ने। त्यो घोषणासभाको मिति पनि मंसिर पहिलो साता तय गरियो, तर गते तोकिएन।

त्यही दिन ठाकुर निवासमा एकीकरणपछिको पार्टीका नाम जनता समाजवादी पार्टी, चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको ढल्केको छाता र पार्टी चिह्न भने समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको माथि रातो र तल हरियो, दुवैलाई छुने गरी तारा हुनेमा पनि सहमति जुट्यो।

‘समानताको आधार’ मा जिल्ला कमिटी, भ्रातृ संगठनको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने पनि सहमति भएको थियो। जसअनुसार राजपाको हाल ५२ जिल्लामा मात्र संगठन छ, तर समाजवादीको भने ७७ वटै जिल्लामा संगठन छ। ५२ जिल्लाको आधा अर्थात् २६-२६ जिल्ला राजपा र समाजवादीले बाँडने र, जहाँ राजपाको संगठन छैन, त्यहाँ राजपाले समाजवादीको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने सहमति जुट्यो।

सहमतिअनुसार २६ जिल्लामा मात्रै राजपा नेतृत्व हुने र समाजवादीले भने ५१ जिल्लाको नेतृत्व पाउने सहमति हात्तीवनमा जुटेको थियो। त्यसमा दुवै दलका नेताले ५०-५० को नीतिअनुसारै केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र पदाधिकारी बनाउने पनि सहमति जुटायो।

बैठकमा मयार्दाक्रममा महन्थ ठाकुर र त्यसपछि बाबुराम भट्टराई हुनेमा दुवै पक्ष राजी पनि भए। तर, तेस्रो स्थानमा को रहने ? भन्ने विवाद त्यहाँ देखापर्‍यो, त्यसमा उपेन्द्र यादव भने सहमत हुन सकेनन्।

राजपाका अध्यक्ष महतोले ‘क्लस्टर’ मिलाएर जाँदा मधेसीबाट ठाकुर, खस–ब्राह्मणक्षेत्रीबाट भट्टराई र जनजाति भएकाले अशोक राई तेस्रो स्थानमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनका अनुसार मुख्य ठूला ‘क्लस्टर’हरू शीर्ष तीन स्थानमा आउँदा एकीकरणको सकारात्मक सन्देश जाने महतोलगायत तर्क थियो। त्यसमा यादवबाहेक अन्य ‘लगभग सहमत’ भइसकेको अवस्था थियो।

तर, यादवले तेस्रो स्थानमा आफू हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै राईलाई राख्नुपर्ने अडान कसिदिए। मयार्दाक्रमको विषयमा छलफल चलिरहेको थियो। त्यही बेला यादवले ‘पार्टी एकीकरणका घोषणा गर्ने भनेर आजै हस्ताक्षर नगरौं, हाम्रो संघीय परिषद र केन्द्रीय समितिको बैठक छ, त्यो सकियोस्, त्यहाँबाट पनि पारित गराएर गर्न पाए, अझ राम्रो हुन्छ,’ भन्ने प्रस्ताव राखे।

हस्ताक्षर गर्न ठिक्क परेका बेला यादवको उक्त प्रस्ताव आएपछि अरुले थप केही कुरा भन्न सकेनन्। ‘आज जेजे सहमति भएको छ, मूलतः त्यो ठिकै छ, अब हामी दुवै पार्टीले आ-आफ्ना बैठकबाट एकीकरणको प्रस्ताव पारित गराएर आऔं, आजै हस्ताक्षर नगरौं,’ भन्दै उनले थप सर्त राखिदिए, ‘केन्द्रीय समितिको संख्या, भ्रातृ संगठन कस–कसले कुन–कुन पाउने निक्र्योल नगरी पार्टी एकतामा हतार नगरौं।’

अन्ततः यादवका २-३ वटा सर्त अगाडि सारेपछि बिहान ७ बजे १० गतेसम्म चलेको बैठकबिना निष्कर्ष टुंगियो, हस्ताक्षर गर्न भनेर हात्तीवन गएका शीर्ष नेताहरू ‘ब्लाक टि’ र ‘ग्रीन टि’ खाएर बसे।

‘मेरो मन्त्रालयमा काम छ भनी उपेन्द्रजी निस्कनुभयो, उहाँ नै निस्केपछि के गर्ने अन्योल भयो,’ एक नेता भन्छन । त्यो दिन एकीकरणका लागि सैद्धान्तिक रूपमा दुुवै पार्टी तयार भएको भन्ने व्यहोराको सम्झौता–पत्रमा राजपाबाट ठाकुर र समाजवादीबाट भट्टराईले हस्ताक्षर गर्दै थिए।

‘त्यो दिन एकीकरणको हस्ताक्षर गरेको भए, आज अवस्था अर्कै हुन्थ्यो, दुर्भाग्य त्यस दिन हुन सकेन,’ महतोले नेपालन्युजसँग भने।

त्यसको दुई दिनपछि समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्को बैठक सुरु भयो। अध्यक्ष भट्टराईले पार्टी एकीकरण गर्नेसहित सरकार छाड्ने कि बस्ने ? भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिँदै प्रतिवेदन पेस पनि गरे।

केन्द्रीय समितिमा बोल्ने अधिकांश अर्थात् झन्डै ९५ प्रतिशत सदस्यले यादवले सरकार छाडनुपर्ने सुझाव दिए, तर यादवले अन्तिम दिन बैठकमा जवाफ दिए। ‘मानौं, सरकारमा बसेर हामीले अपराध नै गरिरहेझै गरी यहाँ साथीहरूले कुरा राख्नुभयो, सरकारमा बसेर अपराध गरेका छैनौं,’ भन्दै तत्काल सरकार नछाड्ने संकेत गरे।पार्टी एकीकरणको सम्मुखमा पुगेकाले पनि राजपाले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने तयारी गरे, तर यादव भने सम्पर्कमा आइ दिएनन्।

उपेन्द्रले यो पनि निर्णय गराए कि ओली सरकारमा बस्ने कि छाड्ने भन्ने निर्णय अब पदाधिकारी बैठकले गर्छ। काठमाडौंमै तीन दिनसम्म चलेको बैठक सकियो तर, यादवले न पार्टी बैठकमा एकीकरणको ठोस निर्णय गराए, न राजपासँग पार्टी एकीकरण हुन्छ भन्ने भरपर्दो सन्देश दिए। त्यो बैठक एकीकरण गर्नेभन्दा सरकार छाडने निर्णय पदाधिकारीले गर्ने विषय ‘हाइलाइट’ गराए।

तर, ओली सरकारबाट बाहिरिएर समर्थनसमेत फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै पत्रकार सम्मेलनमा उनले आज भने, ‘हामीले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय परिषद र केन्द्रीय समितिबाट पारित गरेर नै बसेका छौं, एकीकरण हुने÷नहुने अब राजपाको हातमा छ।’ राजपा सरकारवाट बाहिरिनुपर्ने सर्त पनि पूरा भएको भन्ने उनको तर्क प्रकट भएको छ।

पार्टी एकीकरणको सवालमा मात्रै होइन, उपनिर्वाचन गठबन्धन बनाउने सबालमा पनि यादव टाढा भइदिए। पार्टी एकीकरणको सम्मुखमा पुगेकाले पनि राजपाले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने तयारी गरे, तर यादव भने सम्पर्कमा आइ दिएनन्। यसअघिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको अवस्था थियो, यसपालि त गठबन्धन यसकारण पनि स्वतः हुन्थ्यो कि ‘पार्टी एकीकरणको अन्तिम अवस्था’ मा पुगेका दलहरू थिए। 

तर, दुर्भाग्य दुवै पार्टीबीच उपनिर्वाचनमा भने चुनावी गठबन्धनै हुन सकेन। कास्की–२, प्रदेशसभाका तीनजना सदस्य त परै जाओस्, प्रदेश २ मा सहमति हुन सकेन। एकीकरणको सम्मुख पुगेका भनिएका दल राजपा र समाजवादीले महोत्तरीको पिपरामा राजपा र समाजवादीले अलगअलग उम्मेदवारी दिए, दुवै पराजित भए।

कतिसम्म भने राजपामा पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका महेन्द्र यादवको गृह जिल्ला सर्लाहीको एउटा वडाध्यक्ष पद पनि छाड्न समाजवादीले मानेनन्। ‘उम्मेदवार नोमिनेसनको अन्तिम दिनसम्म राजपाबाट राजेन्द्र र महेन्द्र यादवलगायतले प्रयास गरे, तर महेन्द्रको गाउँको वडाध्यक्ष छाड्न समाजवादीले मानेन, महेन्द्रजीको भ्रम त्यही दिनबाट टुट्यो,’ महेन्द्रनिकट एक नेताले भने।

‘एकीकरण सम्मुख’ भनिएका दलबीच चुनावी गठबन्धन हुन नसकेपछि उक्त विषयलाई लिएर राजपामा कलह सुरु भयो। ‘त्यसबेला चुनावी गठबन्धन नहुनुमा अरु प्राविधिक कारण थिए, प्रयास नभएको भने होइन,’ यादवले नेपालन्युजसँग भने, ‘अब ती पुराना कुरा बिर्सौ।’शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री स्वयंले ठाकुरलाई बोलाएर प्रस्ताव गरेपछि राजपालाई भोलि हुनसक्ने संविधान संशोधनको जस र स्वामित्व लिने अवसर अगाडि आएको छ।

कारण, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादवलगायत समाजवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा थिए भने राजकिशोर यादव र अनिल झा भने सुरु देखि नै ‘उपेन्द्र यादवले धोका दिन्छन्’ भन्दै पार्टी एकीकरणको तर्क गरिरहेका थिए। पार्टी एकीकरण त परै जाओस्, चुनावी गठबन्धन गर्न यादवले अस्वीकार गरेपछि राजपामा महन्थ ठाकुरले निष्कर्ष निकाले, ‘अब उपेन्द्रसँग सँगसँगै जान सकिँदैन, जेजे गर्नुपर्छ, राजपाले आफ्नै बलबुत्ताले गर्नुपर्छ ।’

यादवका कारण राजपासँग पार्टी एकीकरण गर्ने समूह भने रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्को समूह बलियो भएको छ। कारण, नेकपासँग राजपाको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन भएको छ, र उपसभामुखसहित दुईवटा मन्त्री लिएर सरकारमा सामेल हुनसक्ने अवसर आएको छ।

त्यसभन्दा पनि बढी त ‘संविधान संशोधनबारे सुुन्नै नचाहने,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पनि महन्थलाई अस्पतालमै बोलाएर ‘अब संविधान संशोधनतिर जाऊँ’ भने। शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री स्वयंले ठाकुरलाई बोलाएर प्रस्ताव गरेपछि राजपालाई भोलि हुनसक्ने संविधान संशोधनको जस र स्वामित्व लिने अवसर अगाडि आएको छ।

कात्तिक २६ मा हात्तीवनवाट निस्केका तर, अहिलेसम्म नफर्केका उपेन्द्रसँग पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाउने कि उपसभामुख, मन्त्रीसहितको जिम्मेवारीसमेत लिँदै भोलि हुने संविधान संशोधनको जस र स्वामित्व लिने ? भन्ने निर्णय अब राजपाले गर्नुपर्ने बेला आएको एक नेताले बताए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here