समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले क्रसर उद्योगीहरुको व्यापार व्यवसायमा गैर कानूनी तरिकाबाट रोक लगाउन खोजेको भन्दै क्रसर उद्योग सञ्चालक समितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव शंकर प्रसाद सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । गत पुस २५ गते धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर–५ मा अवैध उत्खनन विरुद्धका अभियन्ता दिलीप महतोको एकजना क्रसर उद्योगीले हत्या गरेको घटनाको छानवीन गरि दोषी उपर कानूनी कारवाही गर्ने तर्फ सरकारले कुनै ध्यान नदिई एकजनाका कारण हामी सम्पूर्ण उद्योगीहरुको व्यवसायमा असर पुग्ने गरि गैर कानूनी तरिकाबाट रोक लगाउन खोजेकाले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको क्रसर उद्योग सञ्चालक समितिका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले बताए ।

सातवटै प्रदेशमा क्रसर उद्योग पूर्ववत रुपमा सञ्चालन भईरहेकोमा सरकारको तर्फबाट कुनै बाधा अवरोध नरहेपनि प्रदेश २ सरकारले मात्रै वायस भएर आफुहरुमाथि विभेद गरि नेपालको संविधान र कानूनले प्रदान गरेको व्यापार व्यवसायको हकमा प्रत्यक्ष रुपमा हानी नोक्सानी पार्ने काम गरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनको यस्ता क्रियाकलापबाट हाम्रो वालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग नै संकटमा आएको छ । हाम्रो अर्बौ रुपैयाँको लगानीबाट सञ्चालित व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएकाले पूँजीमा समेत ठुलो क्षति पुग्ने निश्चित देखिएको छ ।’

उनले कानूनी प्रक्रिया निर्धारण नै नगरि हचुवाको भरमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले अवरोध खडा गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए । प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनद्धारा कानून विपरित ढंगले कारोवारमा रोक लगाइएकोले रोक खुल्ला नगरेसम्म आजदेखि उद्योगीहरुले आफ्ना क्रसर सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोवार बन्द गरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

गत मंगलबार मात्रै जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले मापदण्ड भित्र नपरेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

जिल्लाको नदीजन्य तथा ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,खानीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकलन र बिक्री समबन्धि अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकबाट विगतका मापदण्ड अनुसार दर्ता भएका र राजश्व समेत बुझाएका तर नविकरण हुन बाँकी र हाल रित नपुगेका क्रसर तथा प्रशोधन उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here