समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


अजय साह, जनकपुरधाम । गत मंसिर पहिलो साता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेतको हैसियतमा नयाँदिल्ली भ्रमणमा थिए। त्यही बेला सरकार फेरबदलमा परेर उनी कानुनमन्त्री बनिसकेका थिए। त्यतिमात्र नभएर समाजवादी पार्टीको भागमा परेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री समेत खोसियो ।

त्यतिबेला धेरैले अडकल गरेका थिए– अब यादवले सरकार छाड्छन्। तर उनी नेपाल फर्किए। समाजवादी पार्टीको बैठक बस्यो। सरकार छाड्ने निर्णय लिएन। बरू सरकारसँग वार्ता गर्ने भन्दै अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा समिति गठन गरियो ।

ठीक एक महिनाअघि मंसिर ९ गते कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई माया गरेर कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

अध्यक्ष यादवले मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुँदैमा सरकार किन छोड्नुप¥यो भन्दै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा संविधान संशोधन गर्न थप सहज भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

तर सोमबार यादव आफैंले संविधान संशोधनबारे अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए। बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको माहौल यादवको प्रस्तावकै कारण तातियो । यादवले खामभित्र हालेर दिएको प्रस्ताव बैठकमा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चित्त बुझेन उनी रिसाए ।

प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनका लागि तयार नदेखेपछि यादवले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिए।

यादवले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरे, ‘दुई बुँदे सहमतिलाई सरकारले एकतर्फी रूपमा तोडेकाले नैतिकताका आधारमा सरकारमा बस्नु औचित्य नभएको हुँदा आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको छु।’ उनीसँगै सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि मन्त्री पद त्यागे ।

त्यसैगरी समाजवादी पार्टी नेपालको बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकको निर्णय सुनाउन पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी गरायो।

समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पछि नेकपाको दुई तिहाइको सरकारको हैसियत गुमेको छ भने राजपाको सत्तायात्राको बाटो पनि खुलेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। यसका साथै प्रदेश २ को सरकार पनि फेरबदल हुनसक्ने आँकलन सुरु भएको छ।

यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालबीच भएको दुई बुँदे सम्झौताले संघदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता समीकरण फेरबदलसम्मको चर्चा सुरु भएको बेला समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पछि फेरि एकपटक राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।

हुन त प्रदेश २ को सरकार सञ्चालन बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक असन्तुष्टि पनि जनाउँदै आएका छन्। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कामप्रति प्रधानमन्त्री ओली पहिलादेखि नै त्यति सन्तुष्ट छैनन् ।

त्यस्तै केही समयअघि प्रदेश २ मा भएको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत प्रदेश २ को सरकार सञ्चालन बारेमा टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रचण्डले प्रदेश २ सरकारमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको र यसको विकल्प खोज्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु त्यस बेलादेखि नै नेकपा प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन गर्ने तयारीमा लागेको बताउँछन्। यसैका लागि नेकपाले त्यहाँको दुई सत्ता साझेदार दलमध्ये राजपासँग साठगाठ गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। त्यहीअनुरुप नेकपाले राजपा नेपाललाई संघीय सरकारमा सहभागी गराउन पटक–पटक आग्रह गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुले राजपा नेपालका नेताहरुसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए। तर, राजपा नेपालले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदा कुरा बीचमै अड्किएको थियो । तर, पछिल्लो पटकको दुई बुँदे सम्झौताले राजपा नेपालका लागि पनि सत्ता सहकार्यका लागि बाटो खुलेको विश्लेषकहरूको कथन छ।

यद्यपि, राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो भने दुई बुँदे सम्झौताले मात्र सत्ता सहकार्य हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेकपासँगको २ बुँदे सम्झौताले मात्रै सरकारमा जाने बाटो खुल्दैन, राजपा नेपालको माग र मुद्दा सम्बोधन हुने हो भने सरकारसँग सहकार्य हुनसक्छ ।’ महतोले सरकारसँगको सहकार्यको सम्बन्ध उसको व्यवहार, क्रियाकलाप र आफ्ना गतिविधिले निर्भर गर्ने उल्लेख गर्दै भनेका छ्, ‘राजपाको माग र मुद्दा सम्बोधन हुने हो भने सरकारसँग सहकार्य हुनसक्छ।’
यता नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश २ मा विपक्षी दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने चेतावनी दिएका छन्।

मण्डलले संघीय सरकारबाट समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनलगत्तै यसको असर प्रदेश २ को सरकारमा पर्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘संघीय सरकारबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दछ ।’ मण्डलले फागनु ३ गतेसम्म नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा नआए अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउने बताएका छन्।

संविधानको धारा १८८ (४) अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएको दुईवर्ष नपुगेसम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन। आगामी फागुन ३ गते प्रदेश २ को सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दैछ। प्रदेश २ मा ३२ सिटसहित नेकपा ठूलो दल हो। तर अहिले राजपा र फोरम मिलेर सरकार बनाएका छन्। सरकारलाई नेकपाले पनि समर्थन गरेको छ तर सरकारमा भने सहभागी छैन।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य र प्रदेश २ का इञ्चार्जसमेत रहेका मण्डलले प्रदेश २ मा अब नेकपा र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने संकेत गरेका छन् । यस विषयमा राजपासँग कुनै छलफल नभए पनि केन्द्रमा निर्माण हुँदै गरेको राजनीतिक समीकरणले त्यस्तै संकेत गरेको मण्डलको कथन छ। केही दिनअघि नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रिय सभा र अन्य राजनीतिक विषयमा आवश्यकताअनुसार साझेदारी गर्ने सहमति भएको थियो। ‘राजपासँग सभामुख भएकाले अब नेकपाले मुख्यमन्त्री पाउँछ,’ नेकपा संसदीय दलका नेता मण्डलले भने, ‘दलको नेताको हैसियतले म वेटिङ मुख्यमन्त्री हुँ ।’

मण्डलले मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरेका छन् । नेकपाको स्थायीको कमिटी बैठक आइतबार सकिएपछि केही राजनीतिक भेटघाट सकेर मण्डल बुधबार जनकपुर जाने कार्यक्रम छ ।

नेकपाका नेता रामकुमार शर्माले पनि प्रदेश २ को सत्तासमीकरण परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको बताए। राजपा र समाजवादी पार्टीले केन्द्रमा नेकपासँग सहकार्य गरे पनि प्रदेशमा अलग राख्ने काम गरेको बताउँदै उनले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि नेकपाले सहकार्य खोजेको बताए । यदि राजपा नेपालले दुई बुँदे सम्झौताको पालना गरेर अगाडि बढ्यो भने प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन हुनसक्ने शर्माले बताए।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने नेकपा र राजपा नेपालको दुई बुँदे सहमतिले प्रदेश सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन्। उनले राजपा र नेकपाको सहमतिले प्रदेश २ सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने बताए। राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अलग–अलग कुरा रहेको उनले स्पष्ट पारे। उनले राजपा नेपाल संघीय सरकारमा सहभागी भएपनि त्यसको असर प्रदेश सरकारलाई नपर्ने दावी गरे ।

राजपाको उपसभामुख र २ मन्त्री हत्याउने दाउ

अर्कोतर्फ संघीय सरकारको माघ ९ गते हुने सभामुखको चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले उपसभामुख पदमा दाबी गर्दै नेकपासमक्ष यो प्रस्ताव राखिसकेको बताईएको छ। स्रोतका अनुसार राजपाले दुई मन्त्रीका लागिसमेत बार्गेनिङ गरिरहेको छ।
यदि नेकपाले राजपालाई उपसभामुख दिएको खण्डमा प्रदेश २ को सत्ता समीकरण पनि फेरबदल हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक महतोले भने, ‘उपसभामुख प्रतिपक्षलाई जाने भएकाले हाम्रो दललाई पनि आउन सक्छ। तर त्यसको बारेमा नेकपासँग सहमति हुन बाँकी छ।’

महतोलाई धनुषा ३ बाट जिताउन तत्कालीन नेकपा एमालेले केपी ओलीको निर्देशनमा सहयोग गरेको बताइएको थियो। त्यसैले देखावटी रुपमा ओलीको विरोध गरे पनि महतोले ओलीको कुरा प्रायः मान्ने गरेको बताइएको छ ।

यस्तो छ प्रदेश २ को गणित

प्रदेश २ मा कुनै पनि एउटा दलले एकल सरकार बनाउने स्थिति छैन। सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत नेकपासँग छ।

प्रदेश २ को सरकार बनाउन ५४ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। त्यसमा नेकपासँग ३२, काँग्रेससँग १९, राजपा नेपालसँग २५ र समाजवादी पार्टीसँग ३० सदस्य छन्। यहाँ गठबन्धनको सरकार बनाउनु बाहेकको विकल्प छैन।

नेकपा र काँग्रेसले मिलेर सरकार बनाउन सक्दैनन्। काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन अन्य दुई वटा दल मिल्नैपर्ने स्थिति देखिएकाले त्यो सम्भावना न्यून छ ।

अब बाँकी रहेका तीन दलमध्ये कुनै पनि दल एक अर्कासँग मिलेपछि सजिलै सरकार बन्न सक्छ। नेकपा र राजपा मिले ५७ सीट हुन्छ । त्यस्तै, नेकपा र समाजवादी मिले ६२ सीट हुन्छ । अहिले राजपा र समाजवादी मिलेर ५५ सीटका साथ सरकार बनाएका छन्।

पहिला फोरम नेपालसँग २९ सीट थियो । पछि एकजना स्वतन्त्र सीट भएका मोहम्मद शेख अबु कलाम आजाद समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेपछि ३० सीट भएको हो। त्यसअघि राजपा र समाजवादीको ५४ सीटमात्र पुगेको थियो ।

यसरी देखिएको अंक गणितमा प्रदेश २ को लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार ढल्ने हो कि रह्ने हो भनेर अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।

राजपा र समाजवादी पार्टी एकताको सम्भावना

राजपाका वर्तमान अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले बेला बेलामा यदि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ भने पार्टी एकता हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् । अहिले महतोले भनेअनुसार नै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि दुबै पार्टीबीच एकता हुन सक्ने प्रबल सम्भावना पनि रहेका बताइएको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here