समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


महामारीको रूपमा विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण नेपालमा फैलिन नदिन सरकारले लगाएको ‘लकडाउन’ यतिखेर देशभरि जारी छ । कोरोना भाइरस नेपालमा केही मात्रामा देखिए पनि संक्रमण फैलिन नदिन ‘लकडाउन’ले धेरै हदसम्म सहयोग पुगेको छ ।

एकातिर ‘लकडाउन’ले संक्रमण फैलिन नदिन सहयोग पुगेको छ भने अर्कोतिर दैनिक काम गरेर खाने मजदुर र विपन्न वर्ग ‘लकडाउन’कै कारण समस्यामा परेका छन् । ‘लकडाउन’का कारण उनीहरूको जीवनयापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । अर्को अर्थमा भन्दा ‘लकडाउन’ त्यस्ता वर्गहरुको लागि शत्रु बनेको छ ।

त्यस्ता मजदुर तथा विपन्न समुदायका लागि प्रदेश २ सरकारले राहत उपलब्ध गराएका छन् । उक्त राहत सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने भनिएको छ । जसको लागि आवश्यक रकम समेत स्थानीय तहहरुलाइ प्रदेश सरकारले पठाइसकेको छ ।

सोही अनुसार विभिन्न स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो क्षेत्र भित्रका नागरिकलाई राहत बाँडिरहेको छ । तर धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म राहत बाँडिएको छैन । ‘लकडाउन’ छाक टार्न समस्या भइरहेका विपन्न परिवार एव लक्षित वर्गसम्म राहत नपुग्नु जनतालाई थप पीडा दिनु बाहेक अरु केही होईन । एकातिर ‘लकडाउन’को पीडा छ भने अर्कोतिर भोकै पेट बस्नुपरेको पीडा !

‘लकडाउन’ले गर्दा गाउँका सबै पसल बन्द हुनु स्वभाविक हो तर लामो समयसम्म ‘लकडाउन’ चलिरहदा सर्वसाधारण जनतालाई दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको अभाव भएको छ । यसलाई सहज आपूर्ति गर्नका लागि सामजिक दुरी कायम गर्ने गरी उचित मुल्यका साथ दैनिक उपभोग्यका अत्यावश्यक सामान उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनु पर्छ । जसका लागि निश्चित समय र निश्चित ठाउँको बन्दोबस्त गरि सहज प्रकृया बनाउनुपर्नेछ । जुन कार्य अहिलेसम्म नहुनु स्थानिय सरकारको ठुलो गल्ती रहेको छ ।

जनकनन्दिनी गाउँपालिका नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र रहेकोले सुरु देखि नै स्थानीय सरकारले विशेष निगरनी राख्नुपर्ने ठाउँमा पनि लापरवाही गरेको र प्रहरी सँग मात्र निगरानीको अपेक्षा गरि आफू निष्क्रिय देखिनु दुर्भाग्यपुर्ण मात्र नभई असक्षमताको पराकाष्ठा पनि हो ।

अझै पनि चोर बाटो र बोर्डरको छेउछाउमा रहेका गोरेटो बाटो प्रयोग गरि आउनेजाने क्रम पुर्णरुपले बन्द रहेको देखिदैन । र जबसम्म स्थानीयबासी र स्थानीय सरकारले प्रहरीलाई पुर्णरुपले सहयोग गर्दैन तबसम्म खुल्ला सिमानामा आवत जावत बन्द गर्न गराउन सफल हुन सक्दैन ।

संकटको घडीमा जीवन रक्षाको लागि गरिने राहत वितरणमा अनावश्यक राजनीति नगरि छिटोछरितो सेवाग्राहीलाई राहत पुर्‍याउनु पर्छ । राहत वितरण गर्ने बेलामा पार्टीगत राजनीति भन्दा मानवतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सिद्धान्तको अवलम्बन गरिनु पर्दछ । मानवताले पनि यही भन्दछ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन ‘लकडाउन’ गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि मजदुर र विपन्न वर्ग कोरोनाका कारण भन्दा पनि भोकले मर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । तसर्थ आउन सक्ने यस्ता सम्भावनालाई स्थानीय सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिदै विपन्न वर्गलाई सहयोग गरि सबैले बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ ।

लेखकको यो व्यक्तिगत विचार रहेको छ । लेखक राजपा नेपालका युवा नेता तथा जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका स्थानीय बासी समेत हुन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here