समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


नविन यादव, जनकपुरधाम । संविधान निर्माण भैरहेको वेला मधेस केन्द्रित दल संविधानमा मधेसी जनताको भावना समेट्न नसकेकाले संविधान निर्माणकार्य केहि दिन रोकेर भए पनि मधेसी जनतासँग छलफल गरी अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित भैसकेको अधिकार नयाँ संविधानले कटौती गर्न पाइदैन भनेर धारणा राखेर संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेनै संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रति असन्तुष्टि जनाए । सहमति भएन भने सशक्त आन्दोलनको उद्घोष गरेर काठमाडौंबाट मधेस झरे ।

यता कांग्रेस,एमाले र माओवादी सहितका पार्टीले सहमति खोज्नुको सट्टा बहुमतबाट संविधान जारी गर्ने रणनीति तयार गरियो र संविधान निर्माणका क्रममा असन्तुष्ट जनाउने समुहलाई शक्ति देखाएर असन्तुष्ट स्वरलाई दबाउने दाउमा अपनाए । तर वर्षौं देखि राज्य सत्ताबाट विभेदमा परेका मधेसी समुदाय पहिला पनि दुइचोटी आन्दोलन गरेर सत्ताधारीलाई सहमतिको लागि घुट्ना टेकाइसकेका यसपटक पनि सदनबाट आफ्ना माग सम्बोधन नहुने निचोडमा पुगे र सडकबाट आफ्ना माग सम्बोधन गराउन आन्दोलन आह्वान गरे त्यो आन्दोलन मधेसीको सदरमुकाम देखि नेपाल भारतको दसगजा सम्म पुगे ।

मधेस आन्दोलनको क्रममा अरु नेता भन्दा बढी उग्र अभिव्यक्तिका कारण राजेन्द्र महतोको लोकप्रियता मधेसी जनता बीच बढ्दै गइरहेको थिए भने केपी ओली पहाडमा मधेसी समुदायलाई गाली गरेर कथित राष्ट्रबादी चरीत्र बनाइए रहेका थिए । राजेन्द्र महतो मधेसमा बसेर काठमाडौका दानापानि बन्द धम्की दिइए भने केपी शर्मा ओली मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसीलाई युली बिहारी भनेर होच्याउने काम गरिरहेका थिए ।

यिनै दुई पात्रका एकाअर्का कटाक्ष अभिव्यक्ति कारण जनता दुई कित्तामा बिभाजन भए भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई मधेस केन्द्रित दलले हामीले गरेको दसगजा अबरुद्ध गरेका कारण मालबाहक गाडी आवतजावत ठप्प भएको हो भारतले नाकाबन्दी लगाएको छैन् भनी रहे भने उता केपी ओलीको नजराना त्यो नाकाबन्दी मधेसी जनताले सिमा धारणा दिएका कारण नभई भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी ठम्याएर भारतलाई बिरोध गरेर ।

आन्दोलनको क्रममा राजेन्द्र महतो बिराटनगरको जोगबनी देखि पर्साको बिरगंज नाका पुगेर धर्ना दिए नाकाबन्दीलाई समर्थ गरे उता केपी शर्मा ओली काठमाडौमा बसेर भारतले मधेसी सँग मिलेर नेपालीमाथि नाकाबन्दी लगायो र पहाडमा मधेस बिरोधि जनमत तयार गरेर तत्कालीन एमाले मात्रै राष्ट्रबादी पार्टी रहेको भ्रम छिर्न सफल भएका थिए भने त्यसको परिणाम पछिल्लो निर्वाचनको मत परिणामले देखाइयो ।

आन्दोलन ६ महिनासम्म चलियो अन्ततः नेपाली कांग्रेसका नेतृत्व गरिरहेका सुशील कोइराला सरकारले संविधानमा केहि बुँदा संसोधन गरेर आन्दोलनकारीलाई वार्तामा आउन बिश्वासका वातावरण बनाइए दियो । राजेन्द्र महतो वार्ता गर्न कुनै पनि हालतमा काठमाडौ नजाने यसपालिको वार्ता मधेसमा हुनुपर्ने अडान लिए । संविधान संसोधन पछि बनेका केपी ओली नेतृत्वका सरकारले संविधानमा थप संसोधन आवस्यक नरहेकाले असन्तुष्ट दल सँग वार्ताको कुनै महत्त्व दिएनन् । तर मधेसी दलहरूले संविधानमा थप संसोधन नभएसम्म हामीले आउने तीनै तहको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषण गरेतापनि कांग्रेस एमाले र माओवादीले निर्वाचनको पक्ष उभिए र पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा तीनै राजनीति दलले सहमति जनाए ।

पहिले हुने स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा हुनेगरी सहमति भयो पहिलो चरणको चुनावमा मधेस केन्द्रित दलले भाग लिएनन् तर तत्कालीन समाजबादी फोरम पहिलो चरणको चुनाव बहिष्कार गरेपनि निर्वाचनमा भाग लिएका दललाई गम्भीरता नदेखाएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समाजबादी फोरमले भाग लिने निर्णय गरे तर त्यस निर्णयको राजपाले बिरोध उपेन्द्र यादवले मधेसी जनता सँग गज्दारी गरेको आरोप लगाए ।

तर राजपाले पनि निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णयमा धेरै टिक्न सकेन तेस्रो चरणको स्थानीय चुनानमा साइकल लिएर फोरमकै पिछा पिछा गए । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि तत्कालीन एमाले र माओवादी चुनावी गठबन्धन गरे त्यसबाट पाठ सिकेर मधेस केन्द्रित दल जो आन्दोलनमा सँगै मोर्चा बनाएर सडकमा ओर्लिन सकिन्छ भने चुनावमा साझा उमेदवार किन खडा नगर्ने आफैमा प्रश्न गर्न थाले बास्तबमा त्यो प्रश्न केवल राजनीतिकर्मीको नभई आम मधेसी जनसमुदायको थियो ।

राजपा र समाजवादी फोरमले संयुक्त उम्मेदवार खडा गरेकै कारण आज प्रदेश २ मा मधेस सरकार बनेको छ र प्रतिनिधि सभामा राम्रो उपस्थित छ । मधेसी जनताले पटकपटक मधेस केन्द्रित दल चुनावी गठबन्धन मात्रै नगरी पार्टी एकताको दबाब दिइएसकेका छन् ।

मधेसी जनताको इच्छा आकांक्षा र चाहना अनुसारनै राजपा र समाजवादी पार्टीका शिर्ष नेताहरू बीच एकताको लागि प्रयास गरेको हो तर राजपाले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिर निस्के मात्रै एकता गर्ने अडान राख्दा एकताको प्रक्रिया अड्किएको हो संविधान संसोधन गर्न समिति गठन गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्विकार गर्दा हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेको छ ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ समाजवादी पार्टी सत्ताको मौह भन्दा संविधान संसोधनलाई प्राथमिकता राखेर सरकारमा सहभागी थिए । कानुन मन्त्री भएको नाताले मन्त्रीपरिषदमा संविधान संसोधनको लागि आवस्यक गृहकार्य गर्न संविधान बिज्ञहरु सिम्मिलित बिज्ञ सुझाव समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्रीलेनै अस्विकार गर्दा सदनबाट संविधान संसोधनको सम्भावना नरहेकाले सरकारबाट राजीनामा दियो । यसको लागि राजपाले सिकाउनु पर्ने जरुरी थिएनन् । समाजवादी पार्टी संविधान संसोधन गराउन सत्ताधारी नेकपा सँग दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएका थिए तर नेकपा सहमति प्रति कायम नरहदा सरकारमा बस्ने औचित्य समाप्त भएपछि सरकारबाट बाहिरियो ।

राजपा पार्टीमा दुई महिनामै अध्यक्ष फेर्ने सिस्टम छ दुई महिनामै राजपाको कार्यनीति पनि परिवर्तन भैरहेको हुन्छन् कहिले समाजवादी सँग एकताको कुरा चलाइन्छ त कहिले जो मधेसी समुदायलाई गाली गरेर कथित राष्ट्रवादी छवि बनाइएका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली सँग चुनावी गठबन्धन गरिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ संसदका लागि हुन् गइरहेको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा प्रदेश २ मा दुई सिटका लागि नेकपा सँग चुनावी गठबन्धन गरिएको छ यसबाट जनतामा के सन्देश जान्छ त्यो राजपाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बुझेको हुनुपर्छ हो राजपा कुनै पनि चुनावमा एक्लै लड्ने क्षमता राख्न सकिएको छैन राजपालाई बैशाखी चाहिनथियो तर राजेन्द्र महतोले मधेस बिरोधि काठबाट बनेको बैशाखीको सहारा लियो यसबाट सानो दूरीका सफर मात्रै गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो पार्टीले पुस २० गतेबाट पार्टी भित्र सुदृढीकरणको अभियान सुरु हुनगएरहेको छ त्यो सँगै राजपालगायत विचार मिल्ने शक्तिहरुसँग एकताको प्रक्रिया अघि बढ्छ अहिले सरकारले चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको छ देशमा विकृति विसंगति बढ्दै गएको छ । संविधान संशोधन शासकीय स्वरुप पहिचानसहितको संघीयता नामाङ्कन–सीमाङ्कन सहितको संरचना निर्वाचन प्रणाली नारगरिकतालगायतका विषयहरुलाई लिएर जनताका बीचमा जानुपर्छ ।

अब हाम्रो पार्टी सडक संघर्षमा जान्छ सरकारमा भएको हुँदा सडक संघर्ष तर्कसंगत नभएकोले केही कठिनाइहरु थिए। तर अब त्यस्तो कुनै कठिनाइ छैनन् सत्ताको लोभमा सरकारमा गएको थिएन। संविधान संशोधन गरी मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरु हल गर्ने र जनताबाट उठेका आवाजहरु सम्बोधन गर्ने शर्तमा सम्झौताका आधारमा सरकारका सामेल भएको थियो सामेल भएको ६–७ महिनापछि पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई संविधान संशोधनको लागि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष पटकपटक आग्रह गरियो । तर प्रधानमन्त्री वास्ता गरेनन् अब हाम्रो अन्तिम विकल्पनै सडक संघर्ष हो ।

लेखक संघीय समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् सदस्य हुनुहुन्छ र यो लेखकको निजी तथा व्यक्तिगत विचार हुन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here