समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


जनकपुर टाईम्स डेस्क

काठमाडौँ, १८ माघ ।

मोहीको रुपमा वर्षौदेखी जमीनदाहरुको जग्गा जोत्दै आएका किसानहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अब उक्त जग्गा मोहीयानीकै हुने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने एवं बिर्ता जग्गामा बिर्तावालको हक समाप्त गरी जग्गा जोत्नेको मोहीका नाममा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको सरकारले गर्न लागेको हो ।

यसअघि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ ले एक वर्षसम्म जग्गा कमाउनेलाई मोही मान्ने र जग्गाधनी र मोहीबीच उत्पादनको आधा–आधा अंश पाउने व्यवस्था गरेकामा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६’ ले बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने एवं बिर्ता जग्गामा बिर्तावालको हक समाप्त गरी जग्गा जोत्नेको मोहीका नाममा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भूमि अधिकार, स्वामित्वको सुरक्षा, भूमि बजारको सुधारलगायतको विषय समावेश गरी भूमि नीति तयार गरेको छ । खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, किसानको कृषि भूमिमा सहज पहुँच विस्तार गरी गरीबी न्यूनीकरणलाई नीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

भूमिसम्बन्धी विभिन्न समस्याको स्थायी समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी नीतिलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा छ । वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका कारणबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सबै नागरिकका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था, व्यवस्थित पूर्वाधारको विकासलगायत विषय नयाँ नीतिमा छन् । हाल छरिएर रहेका नीतिगत व्यवस्था समेत एकीकृत गरी नयाँ व्यवहारिक भूमि नीति निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले भूमि नीति तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि भूमिसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको पाइन्छ ।

भूमिको उपयोग, व्यवस्थापन, स्वामित्वको सुरक्षाजस्ता विषयमा सुधारका लागि भएका प्रयासका क्रममा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानून मस्यौदा, २००८ लागू गरी काठमाडाँै उपत्यकाभित्रका मोहीको सूची तयार गरिएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ ले एक वर्षसम्म जग्गा कमाउनेलाई मोही मान्ने र जग्गाधनी र मोहीबीच उत्पादनको आधा–आधा अंश पाउने व्यवस्था गरेकामा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६’ ले बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने एवं बिर्ता जग्गामा बिर्तावालको हक समाप्त गरी जग्गा जोत्नेको मोहीका नाममा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, जारी गरी भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । उक्त ऐनले जमीनको हदबन्दी लगाएर जमीनदारी प्रथा उन्मूलन गरेकाले त्यसलाई ऐतिहासिक मानिएको छ । त्यसमा किसानको मोहियानी हक कायम गर्ने व्यवस्था थियो ।

मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले भूमिको समुचित उपयोगबाट मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा लोकतन्त्रको स्थायित्व सम्भव रहेको बताउँदै भूमि र भूमिस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नेगरी भूमि नीति २०७४ तर्जुमा गरिएको बताए ।

भूमि सुधार कार्यक्रमलाई समेत सघाउ पु¥याउन २०२१ देखि देशभर कित्ता नापी कार्यक्रम सञ्चालन गरी भूमि लगत तयार गर्न शुरु गरिएको थियो भने २०३४ मा मालपोत ऐन, जारी गरी भूमि लगतका आधारमा व्यवस्थित जग्गा प्रशासनको थालनी गरियो ।

२०४१ मा भूमिको उपयुक्त उपयोग र व्यवस्थापन गर्न भूमि स्रोत नक्सा तयार गर्ने कार्य गरिएको थियो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली पछि विभिन्न सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरियो ।

वन सुदृढीकरण र सुकुम्बासी आयोगबाट जग्गा वितरण गरिएका कारण प्रत्येक वर्ष भूमिहीनको संख्या बढ्दै गएको छ । २०५१, २०६५ र २०६६ मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन भई भूमि सुधारका लागि सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

२०५७ मा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरी मुक्त कमैया परिवारको लगत संकलन गरी घर जग्गासहितको पुर्नस्थापना र २०६५ मा हलियामुक्तिको घोषणा गरी मुक्त हलिया परिवारको पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ ।

२०५८ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी जग्गामा नयाँ हदबन्दीको व्यवस्था गरियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बृहत् शान्ति सम्झौताले सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने परिकल्पना गरेको थियो ।

संविधानले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्न भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नेलगायतका व्यवस्था गरी भूमिको समुचित उपयोग र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि दिशानिर्देश गरेको छ ।

हामी यहाँहरुको अमूल्य सुझाव, सल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं। साथै समाचार, लेख, रचना वा विज्ञापन भए newsjanakpurtimes@gmail.com मा इमेल गर्नहुन अनुरोध छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here