समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


महेन्द्र वीरविक्रम शाहको जन्म जेठ महिनामा भएको थियो । राजा त्रिभुवनको निधनपछि उनी चैतमा गद्दीनसीन भए । औपचारिक राज्याभिषेक भने वैशाखमा भयो । झन्डै १७ वर्षको विवादास्पद शासनकालपछि माघमा कालगतिले उनको मृत्यु भयो । राजा महेन्द्रको जीवनकालमा पुस १ गतेको एक मात्र महत्त्व के हो भने, त्यस ‘कालो दिन’ दिउँसो उनले शाही सेना परिचालन गरेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित कैयन् प्रजातान्त्रिक योद्धालाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाट अपहरण शैलीमा उठाउन लगाएर कैद गरेका थिए ।

त्यस दिनको शाही सैनिक सत्तापलटपछि राजनीतिक दलहरूको गतिविधि प्रतिबन्धित भयो एवं संसदीय व्यवस्था तीन दशकसम्म निलम्बनमा रहन गयो । पञ्चायत व्यवस्थाको ‘कालरात्रि’ भरि राज्यसत्ता स्वयं प्रायोजक रहने गरेकाले सामान्यजनलाई पुस १ दिवस धुमधामसँग मनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । सन् १९९० पछि त्यस्तो कुनै आवश्यकता रहेन । तर, एक थरी ‘माले–मण्डले–मशाले’ (मामम) मतावलम्बीहरूले दरबार मार्गमा भेला भएर प्रजातन्त्रका हत्याराको जयजयकार गर्न कहिल्यै छाडेनन् ।


विडम्बनापूर्ण लागे पनि गणतान्त्रिक नेपालमा समेत संसदीय व्यवस्था समाप्त गरिएको दिनमा ‘मामम’ महेन्द्रवादीहरू आफ्ना दिवंगत आराध्यदेवलाई अझैसम्म पनि राजनीतिक पिण्ड चढाउँछन् । डर वा लोभ त्यस्तो कर्मको कारक तत्त्व होइन । आफ्ना कालखण्डका प्रकाण्ड पण्डित एवं विख्यात विद्वान्हरूलाई राज्यसत्ताको प्रश्रय दिएर राजा महेन्द्रले नृजातीय राष्ट्रवादको स्थानिक भाष्य तयार गर्न लगाएका थिए । त्यस राजनीतिक प्रारूपको प्रारम्भिक ढाँचा इटलीका बेनितो मुसोलिनीको फासीवाद, जर्मनीका हिटलरको नाजीवाद एवं शीतयुद्धताका अमेरिकी तथा सोभियत दुवै खेमामा उत्तिकै प्रचलित सैनिक नियन्त्रित तथा सत्ता निर्देशित प्रजातन्त्रका आवश्यक अवयवहरूको सम्मिलित रूप रहे पनि पञ्चायतलाई ‘नेपालको हावा, पानी र माटो सुहाउँदो व्यवस्था’ भनिएको थियो ।
कालान्तरमा त्यस भाष्यबाट ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ अवधारणा मेटिए पनि नृजातीय राष्ट्रवादको आकर्षण नेपालका राजनीतिकर्मीहरूमा अद्यापि बलियो छ । कतिसम्म भने, ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ संकथनलाई नृजातीय राष्ट्रवादको पर्यायका रूपमा स्थापित गरिएको छ । भारतमा हिन्दुत्व विचारधाराको जन्मदाता मानिने केशव बलिराम हेडगेवरको शासकीय प्रारूपलाई राजा महेन्द्रले व्यावहारिक रूपमा लागू गरेको यथार्थबाट राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का तत्कालीन सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर अत्यन्त प्रभावित भएका थिए । आरएसएसका राजनीतिक भ्रातृसंस्थाहरूले नेपालका राजालाई ‘हिन्दु हृदयसम्राट्’ भन्न सुरु गरेको सन् १९६० पछि मात्रै हो । विचारधारामा सीमित रहेको आरएसएसको हिन्दुत्व शासन प्रारूपलाई राजा महेन्द्रले कार्यरूपमा लगेका थिए । हिन्दुत्वको राजनीतिका लागि नेपाल प्रयोगशाला भएको थियो ।
भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदारदास मोदीमार्फत आरएसएसले लागू गराउन लागेका नागरिकता संशोधन कानुन एवं राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिका जस्ता अवधारणाहरूको अभिप्राय ठम्याउन ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ भनिने राजनीतिक प्रारूपको विश्लेषण उपयोगी ठहरिन सक्छ ।
धर्म, भाषा, जीवनशैली वा संस्कृतिबारे असुरक्षा भाव नृजातीय राष्ट्रवादको आधारभूमि हुने गर्छ । त्यसका पछाडि ऐतिहासिक कारण पनि हुन सक्छन् । आजको अमेरिका आप्रवासीहरूले बनेको देश हो । तर, त्यहाँका गोरा वर्चस्ववादीहरू (ह्वाइट सुप्रिमासिस्ट्स) आप्रवासीको भय बेचेर राज गरिरहेका छन् । बौद्ध धर्म मान्ने सम्राट् अशोक एवं इस्लाम धर्मावलम्बी सम्राट् अकबरबेगरको भारतीय सभ्यता अधुरो र अपुरो रहन्छ । हिन्दुत्ववादीहरू भने आफ्नो धर्मलाई राजनीतिक धर्मनिरपेक्षताबाट खतरा रहेको भाष्य स्थापित गर्न सफल भएका छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका नृवंशशास्त्री स्ट्यानली जे. ताम्बियाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘बहुसंख्यकहरूको अल्पसंख्यक मनोग्रन्थि’ भनी परिभाषित गरेका छन् । युरोप र अमेरिकामा त्यस्तो हीनभाव नश्लीयता भएर देखा पर्छ । भारतमा धार्मिकतालाई जोखिममा परेको जीवनशैली भनेर अर्थ्याइएको छ । श्रीलंकाका सिंहाली, म्यान्मारका बामर एवं नेपालको नयाँ संविधानले ‘खस–आर्य’ भनेर परिभाषित गरेका नृजातीय समूहहरूले ‘एक धर्म, एक भाषा, एक पोसाक, एक जीवनशैली एवं एउटै विचारधारा’ भएकालाई ‘आफ्ना’ एवं बाँकीजति जम्मैलाई ‘अरू’ भनेर ठहर्‍याएका छन् ।
मानवशास्त्रीहरूले अन्यीकरण (अदरिङ) लाई भिन्न जातीय समूहहरूको वस्तुकरण (अब्जेक्टिफिकेसन) भनेर व्याख्या गर्ने गर्छन् । त्यसपछि त्यस्ता समूहलाई लाञ्छित गरिन्छ, तिनको वफादारीमा शंका गरिन्छ एवं तिनलाई अत्यन्त नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेर ‘आन्तरिक शत्रु’ ठहर्‍याइन्छ । राजनीतिक रूपले अन्यीकरण गरिएका समुदायहरू निरन्तर दबाबमा रहन्छन् । भारतीय मुसलमानलाई ‘आन्तरिक शत्रु’ बनाएपछि बहुसंख्यकको उत्तेजनालाई राजनीतिक तवरले भजाउन सहज हुन्छ भन्ने आरएसएसको निष्कर्ष अस्वाभाविक होइन । हेडगेवर एवं गोलवलकर जस्ता हिन्दुत्व विचारधाराका अग्रदूतहरूले प्रस्ताव गरेका शुद्धताको अँगारले राजा महेन्द्रले आफ्नो राष्ट्रवादको चुलो बालेका थिए । छिमेकीको त्यही आगो पालोको पैँचो उठाएर आरएसएस धर्मनिरपेक्ष भारतलाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ बनाउन उद्यत छ । विचारधारा सितिमिती मेटिँदैन भन्ने मान्यताको ताजा उदाहरण महेन्द्रवादको भारतीय अनुकूलन (एडप्टेसन) बन्न पुगेको छ ।
सोच कब्जासन् २००६ पछि माओवादीका आलोचकहरूले ‘सत्ताकब्जा’ शब्दावलीलाई लोकप्रिय बनाएका थिए । नेपाली इतिहासको पहिलो संविधानसभाको षड्यन्त्रमूलक विघटनपछि मात्र बुझियो, माओवादीद्वारा सत्ताकब्जा हुने कथ्य स्थायी सत्ताको ‘चील आयो, चील आयो’ भन्दै सामान्यजनलाई आकाशतिर हेर्न लगाएर चल्ला चोर्ने ब्वाँसेदाउ मात्र रहेछ । सत्तापलटलाई उल्ट्याउन सकिन्छ, सोच कब्जाबाट उम्किन भने सितिमिती सकिँदैन । सर्वसत्तावादी मात्र होइन, वर्चस्ववादीहरूसमेत सोच कब्जाको नयाँ–नयाँ रणनीति बनाइरहेका हुन्छन् । फ्रान्सेली चिन्तक मिशेल फुकोले त्यस्तो प्रक्रियालाई शासकीयता (गभर्न्मेन्टालिटी) भनेर नामकरण गरेका छन् । फुकोका अनुसार, शासकीयता अवधारणामा राज्यले आफ्नो केन्द्रीयताको प्रदर्शन एवं शक्तिको अभ्यास तीन थरी अन्तरसम्बन्धित उपायबाट गर्छ । सार्वभौमिकताले राज्यलाई बाह्य आलोचनाबाट मुक्त रहने आवरण प्रदान गर्छ । अनुशासनात्मकता (ज्ञान उत्पादनदेखि निरन्तर अनुगमनको वातावरण सिर्जना) नीतिले ज्ञान एवं राज्यशक्तिलाई एकअर्कोसँग जोड्छ । त्यसपछि विसम्मतिलाई देशद्रोह ठहर्‍याउन सकिन्छ ।
शासकीयताको अन्तिम चरणलाई मानवशास्त्री अर्जुन अप्पादुराईले ‘राज्यनिकता’ (स्टेटेजिनसिप) भनेका छन्, जस अन्तर्गत शासकीय गतिविधिद्वारा व्यक्तिको आचरणलाई परिवर्तन गरेर नागरिकताका स्थापित मान्यताहरूलाई खारेज गरिदिन्छ । नागरिकता नैसर्गिक अधिकार भएकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउन नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । राज्यनिकता अवधारणामा भने व्यक्तिले आफ्नो हुनुको प्रमाण स्वयं पेस गर्नुपर्छ एवं उसको अस्तित्व राज्यले प्रदान गरेको पुर्जामा भर पर्छ । उदाहरण नै लिने हो भने, समसामयिक नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिस पाउन घरमा चर्पी रहेको सबुत देखाउनुपर्छ । चर्पी बनाउन निजी जग्गा चाहिन्छ । जग्गा खरिद गर्न नागरिकता नभई हुँदैन । तसर्थ कम्तीमा मधेसका भूमिहीनहरू राज्यनिकताको मान्यता अनुसार नेपालका नागरिक कहिल्यै हुन सक्दैनन् । बर्माबाट आएका शरणार्थी, असमबाट भित्र्याइएका स्वजन वा दार्जिलिङबाट निम्त्याइएका नातेदारका हकमा त्यस्ता वर्जनाहरू लाग्दैनन्, त्यो किनभने ती जम्मै ‘आफ्ना’ हुन् । आफ्ना र अरूको भेद नेपालमा नृजातीयता थियो भने, भारतमा इस्लामलाई अन्यीकरणको आधार बनाइएको छ । आधारभूत विचारधारा भने एउटै हो ।
अहिले आकस्मिक जस्तो देखिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रयोग गरेर आरएसएसले लागू गर्न लागेको कार्ययोजनामा त्यस संस्थाका मान्यताहरूसँग कुनै असंगति भने छैन । अंग्रेजीका पाँच ‘डी’ (डिमोनेटाइजेसन, डिमनाइजेसन, डिलिजिटमाइजेसन, डिह्युमनाइजेसन र डेसिमेसन) अक्षरले समेट्न सकिने शासकीयता अभियानको सुरुआत नोटबन्दीबाट भएको थियो । त्यस निर्णयले भारतको अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेले पनि राज्यको केन्द्रीयतालाई निर्विवाद रूपमा स्थापित गर्न सकेकामा कुनै शंका छैन ।
दोस्रो चरणमा मुसलमान मात्र नभएर विसम्मतिका सबै स्रोतको दानवीकरण सुरु भयो । अर्बन नक्सल, लुटियन कबाल, खान मार्केट ग्याङजस्ता अर्थहीन अभिव्यक्तिहरूलाई मूलप्रवाहमा स्थापित गर्न चानचुने प्रयत्नले पुग्दैन । बाबरी विध्वंस सम्बन्धी न्यायालयको विवादित फैसलाले मुसलमानहरूको अवैधीकरण भारतीय समाजमा कुन हदसम्म स्थापित भइसकेको रहेछ भन्ने देखाउँछ । कश्मीरका अन्तिम महाराज एवं त्यहाँको जननेतृत्वसँग गरिएको अनुल्लंघनीय सन्धिलाई एकतर्फी रूपमा खारेज गरेर भारतको हिन्दुत्ववादी सत्ताले आफ्नो तुजुक त्यसअघि नै देखाइसकेको थियो । समाजमा व्यक्तिको मानवीयतालाई हिन्दुत्वको राष्ट्रवादमा कैद गर्ने प्रयत्न ‘अन्य’ जति जम्मैको अमानवीकरण हो । त्यसपछि सामान्यजन कसरी ‘अन्यको अन्त्य’ (डिसिमेसन) जस्तो निकृष्ट कर्ममा रमाउन थाल्छन् भन्ने कुरा मानव इतिहासमा पटक–पटक देखिसकिएको छ । सबभन्दा ताजा उदाहरण म्यान्मारका रोहिंग्याप्रति प्रकट भएको विश्वव्यापी उदासीनता हुन गएको छ ।
प्रतिबद्ध प्रजासामान्यतः प्रजा शब्दलाई राजा भएको देशका जनता भनेर बुझिन्छ । त्यस्तो अर्थ अस्वाभाविक होइन । त्यससँगसँगै ‘जीउधन सरकारको’ भन्ने मान्यता अंगीकार गरेर स्वततन्त्र चेतना परित्याग गरेका गणतान्त्रिक देशका जनता पनि सही अर्थमा प्रजा नै हुन् । सत्तासीनप्रति त्यस किसिमको प्रतिबद्धता नृजातीय ऐक्यबद्धताले मात्र निर्माण गर्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट नागरिकताको रगत अधिकार (जुस सांगिनिस) भन्ने प्राचीनतम सिद्धान्त आएको हो ।
आधुनिक राज्यमा ऐक्यबद्धता रगतले नभई माटोले निर्धारण गर्छ भन्ने विश्वासबाट जन्मसिद्ध अधिकारको अवधारणा प्रचलित भयो । नागरिकताको रगत अधिकार भन्ने मान्यताको आकर्षण भने अहिले पनि बलियो छ । त्यसलाई आधुनिकतासँग जोड्न इतिहासको विशिष्ट अवधि, तिथि वा सीमाबद्ध (थ्रेसहोल्ड) वर्षलाई प्रयोग गरेर ‘आफ्नो’ एवं ‘अन्य’ बीच सीमारेखा कोरिन्छ । त्यस्ता सबै प्रावधानको व्याख्याको अधिकार सत्ताधारीसँग रहने भएकाले अर्जुन अप्पादुराईले परिभाषित गरेको राज्यनिकता अझ सुदृढ हुन्छ ।
रगत, माटो वा समयबद्धताका कारण उत्पन्न स्वभावीकरण (नेचरलाइजेसन) जस्ता नागरिकताका प्रक्रियाहरूले आवश्यकताद्वारा उत्पन्न हुने सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दैन । अवसरको खोजीमा लाखौं खर्चेर नेपालीहरू अमेरिका जान्छन् । कस्सिएर डीभी चिट्ठा भर्छन् । आर्थिक शरणार्थीहरू अस्ट्रेलिया एवं क्यानाडासम्म पुगेकै छन् । क्यानाडाको संघीय संसदमा भारतमा भन्दा बढी सिख धर्मावलम्बी छन् । नेपालमा कुमाई मूलको भनेर गर्व गर्ने प्रधानमन्त्री छन् । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मानवजातिको गतिशीलताले तीव्रता पाउने निश्चितप्रायः छ ।
नागरिकताको अवधारणालाई स्थिर नभएर राजनीतिक गत्यात्मकता (पलिटिकल डाइनामिजम) भनेर अर्थ्याउने प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । दुई नागरिकता, मूल एवं बास भएका देशहरूमा गरी दोहोरो मताधिकार तथा प्रवेशाज्ञामुक्त ओहोरदोहोर जस्ता प्रावधानहरूले नृजातीयता, धर्म वा परम्परा भजाएर खान अभ्यस्त भएकाहरूमा भय सिर्जना गरेको छ । तिनीहरू आफ्नो असुरक्षा भावलाई सामान्यजनमा बेच्न सफल भइरहेका छन् । आजभोलि दुनियाँभर प्रश्न गर्ने नागरिक सुस्तरी ‘आफ्ना’ लाई मात्र पत्याउने प्रतिबद्ध प्रजा भएर मतदान गर्न थालेका छन् ।नेपालीले भारतको चिन्ता गरेर खासै केही हुनेवाला होइन, बरु गौरव गरे हुन्छ । सधैं विचारधाराको आयातकर्ता रहेको नेपाल बल्ल महेन्द्रवादको संशोधित संस्करण निर्यात गर्न सफल भएको छ ! चेतनशील भारतीयहरू आफ्नो संघर्ष आफै गर्न सक्षम छन् ।

साभार : कान्तिपुर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here