समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


२०७२ सालको संविधान जारी गर्नुअघि मधेस केन्द्रित दलहरु संविधानमा मधेसी जनताको भावना समेट्न नसकेकाले संविधानको मस्यौदा प्रति असहमति जनाइए अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित भईसकेको अधिकार नयाँ संविधानले कटौती गर्न मिल्दैन भनेर धारणा राखेर संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेनै संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रति असन्तुष्टि जनाए । सहमतिको वातावरण नबनेपछि आन्दोलनको उद्घोष गरेर काठमाडौंबाट मधेस झरे । मधेसी समुदाय पहिला पनि दुईचोटी आन्दोलन गरेर सत्ताधारीलाई सहमतिको लागि घुट्ना टेकाइसकेका यसपटक पनि सदनबाट आफ्ना माग सम्बोधन नहुने निचोडमा पुगे र सडकबाट आफ्ना माग सम्बोधन गराउन आन्दोलन आह्वान गरे त्यो आन्दोलनमा जनकपुरबाट आन्दोलनमा अग्रिम भुमिका निर्वाह गरेका युवा मध्ये एक युवा नेता प्रशान्त झा मधेसी जनताको हक अधिकार र लड्ने सच्चा सिपाही राष्ट्रिय जनता पार्टी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै २०७४ सालको निर्वाचनको क्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीमा प्रवेश गरेर आफ्ना राजनीति यात्रा सुरु गरे सँगै जनकपुरमा एउटा युथ एक्सन फोर्स नामक क्लब गठन गरेर समाज रहेका विकृति र विसंगति विरुद्ध लड्न अठोट गरेका युवा नेता झासँग हाम्रो जनकपुरटाईम्सका चन्द्रदेव साहले समसमायिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरेका छ प्रस्तुत छ उनी सँग गरेका संक्षिप्त अंश :-

आजकालका युवाहरू राजनीति सँग टाढा रहन चाहन्छ तर तपाई राजनीतिमा होमिनु भयो किन ?

पोखरीको किनारमा बसेर पोखरी फोहोर भयो भनेर पोखरी साफ हुने होईन पोखरी सफा गर्न पोखरीमा छिर्नुपर्छ । अनि पोखरी सफासुधार चिट्क परेको देख्न सकिन्छ । अब घरमा बसेर राजनीतिकर्मीलाई गाली मात्र गरेर बस्ने होइन । जो सक्षम छ जो ईमानदार छ उसलाई राजनीतिमा आउनुपर्छ र राजनीतिसँग घृणा गर्ने स्थितिलाई परिवर्तन गरि नेपालको राजनीतिक मार्फत समाजलाई सेवा गर्ने भावना राख्ने युवाहरूलाई राजनीतिमा लाग्नुपर्छ । एकातर्फ नेपालको राजनीतिमा खाली बुढापखा मात्रै मन्त्री बन्छन् भन्छौं, अर्कातर्फ युवा राजनीतिमा आउन चाहदैनन् अनि देशमा कसले राजनीति गर्छ त ? अहिलेका इतिहासकै सहारा चलेका चलिरहेको छ कसैले १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेको नाममा चलिरहेको छ । कसैले झापा बिद्रोहकै कारण र कसैले पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनको जगमा चलिरहेको छ । यीनीहरूलाई नयाँ गर्नु जरुरी बुझ्दैन किनकि यिनीहरू सँग इतिहास छ । त्यसैले अब राजनितीमा युवाहरूलाई आउनुपर्छ र इतिहास बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिमा न स्थायी शत्रु हुन्छ न स्थायी मित्र भनाइलाई राष्ट्रिय सभा चुनावमा राजपा र नेकपाको गठबन्धनले थप उजागर गरदिएको हो ?

हो त्यो सत्य हो राजनीतिमा नकोही स्थायी शत्रु हुन्छ नकोही स्थायी मित्र समय परस्थितिले जो सँग धेरै शत्रुता हुन्छ उही सँग मित्रता गर्न बाध्य बनाई दिन्छ राजपा सँग पनि उस्तै भएको हो मधेस आन्दोलनको सहकर्मी तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी राजपालाई अलपत्र छाडेर नेकपा सँग सत्ता संचालन गर्न गएपछि राजपाले राष्ट्रिय सभामा गुमाएका दुईटा सिट जोगाउन नेकपा सँग चुनावी गठबन्धन आवश्यक थियो । राष्ट्रिय सभामा अधिकांश पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रदेश संसद नगर प्रमुख उप प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाताहरु हुन् । आम जनताले भोट् गर्न पाइन्थ्यो भने पक्कै पनि राजपालाई प्रदेश २ मा चुनाव लड्न कुनै पार्टीको सहयोग आवश्यक पर्दैन थियो ।

राजपाले समाजवादी पार्टी सँग पनि चुनावी गठबन्धन गर्न सकिन्थ्यो नि ?

एकदम गर्न सकिन्थ्यो तर समाजवादी पार्टीले राजपालाई बारम्बार वेवस्ता गरेपछि कसरी गठबन्धन हुन्छ ? राजपा समाजवादी पार्टीको पिछलगु बनेर चुनावमा मधेसी जनतासँग अधिकार प्राप्तिका लागि भोट् माग्ने र जनताको भोट् लिइसकेपछि सत्ता प्राप्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने माफ गर्नुहोला राजपाले मधेसी जनता सँग धोखेबाजी गर्न जान्दैनन् । राजपाले नव शासकहरु सँग लडेर भिडेर मधेसी जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनको लागि भोट् मागेका हो नाकी उनीसँग मिलेर सत्ता संचालन गर्नका लागि । राजपा पनि मधेसका एउटा शक्ति हो यसलाई कसैले नजरअन्दाज गरिन्छ भने त्यो उसको लागि भुल साबित हुनेछ ।

राजपाले संघीय सरकारमा सहभागी भएर प्रदेश नम्बर २ को सरकार पनि फेरबदल गर्न सकिन्छ यो सर्वसाधारणको बुझाई छ किनभने राजपा अहिले नेकपा सँग नजिकिँदै गएको छ ?

मेरो विचारमा न त राजपले संघीय सरकारमा सहभागी हुन्छ न प्रदेश नम्बर २ को सरकार फेरबदल गरिन्छ किनभने राजपाले मधेसी जनताको इच्छा बिपरित कुनै कार्य गर्न सकिदैन । मधेसी जनताले ५ वर्षका लागि राजपा र समाजवादीलाई प्रदेश २ सरकार संचालन गर्नका लागि मत दिएका छन् मधेसी जनताको भावना बिपरित जुन पार्टी प्रदेश २ सरकार ढाल्ने चेष्टा गर्छ त्यो पार्टी सँग आउने चुनावमा मधेसी जनताले हिसाबकिताब गर्छ । त्यसैले यत्रो ठुलो रिक्स न राजपाले लिन्छ न समाजवादीले संघीय सरकारका सत्तारूढ दल प्रदेश २ का सरकार ढाल्न जतिसुकै हतकाण्डा अपनाइए पनि प्रदेश २ मा ५ वर्षसम्म उनीहरूको केही चलनेवाला छैन् ।

तर प्रदेश २ मा मधेसी दलकै सरकार भएपनि मधेसी जनताको भावना अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन् नि ?

प्रदेश २ को सरकारसँग दुईवटा चुनौती छ एउटा मधेसी जनतासँग चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुछ अर्को संघीयतालाई जोगाउने जिम्मा प्रदेश २ कै सरकारको काँधमा छ बाँकी प्रदेश त केन्द्रिय सरकारकै आज्ञापालक सरकारहरु हुन् । उनीहरु संघीयतालाई मजबुत पार्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन केन्द्र सरकार सँग लडेर आफ्ना पद गुमाउन चाहन्न । संघीयता मन नपराएका सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहेछ त्यसैले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेकै हो । तर पुरै दोष केन्द्र सरकारलाई लगाएर उम्किने छुट प्रदेश नं २ का सरकारलाई छैन् पाएको अधिकार उपयोग गरिनुपर्छ जस्तै संविधानमै उल्लेख गरिएको छ दुई तिहाइ बहुमत बाट प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानीको सहमति जुटाउन नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी हो । संघीयताको रक्षक कहलाउने प्रदेश २ का सरकारलाई यस्तो विषयमा अगाडि हुनुपथ्र्यो । संघीयताको लागि जुन आशा र भरोसा साथ मधेसी जनता आन्दोलनमा होमिएर राज्यको गोलि बाट आफ्ना प्राण गुमाए त्यसलाई प्रदेश सरकारले बिर्सनु हुदैन । मधेसी जनताले प्रदेश सरकारलाई महगो गाडी चढ्न र तलब भत्ता बुझ्न् पठाइएका होईन जुन उदेश्यका साथ मधेसी जनताले मत दिएका छ त्यो उदेश्य पूरा गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो ।

प्रदेश २ को सरकार सजिलैसँग जुनसुकै कुरामा पनि केन्द्रिय सरकारलाई दोष देखाएर पन्छिन खोज्नुभएन नि ?

प्रदेश सरकारले आफ्नो कमीकमजोरी ढाकछोप गर्नकै लागि संघीय सरकारमाथि आरोप लगाएर उम्किनु ठिक होइन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम अग्रसर भएर गर्नुपर्छ अन्यथा जनतामा निराशा भरिन्छ अब जनताले किन्तु परन्तु होइन प्रदेश सरकारको काम खोजिएको हो यो दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले के के गरियो जनताले हिसाबकिताब माग्छन् प्रदेश सरकारलाई त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । मधेसी जनता जसरी संघीयताको लागि बलिदानी दिएर प्रदेश सरकारको गठन गरायो त्यसको उपलब्धि पनि जनताले पाउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराएपनि अहिलेसम्म उनीहरूले भुक्तानी नपाउनुमा कमजोरी कसको ?

७ महिना पहिले प्रदेश सरकारकै योजना स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गरेपनि उपभोक्ता समितिहरुले भुक्तानी नपाउनुमा प्रदेश सरकारको लापरबाही भनौं वा कर्मचारीको गैरजिम्मेवारी तर त्यसको दोष प्रदेश सरकारको टाउकोमा जान्छ । हरेक कुरामा केन्द्र सरकारलाई दोष देखाएर आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न प्रदेश २ का सरकारले इजाजत प्राप्त गरेको होइन । उपभोक्ता समितिहरु ऋण काढेर लगानी गरेको छ कसले सामग्री उधारो लिएर प्रयोग गरेका छन् के उनीहरूलाई कतिको तगेधा खेप्नुपरेको होलान् यो गरिब र अधिकार बिहिन जनताको अधिकार दिलाउन मधेस भवनमा कब्जा जमाएका बसेकाहरुले बुझ्नुपर्छ ।मन्त्रीहरु आफ्ना सेवा सुबिधा र नयाँ(नयाँ गाडी किन्न रातारात प्रक्रिया मिलाउन सकिन्छ तर उपभोक्ता समितिको पैसा तिर्न विभिन्न बहानामा गर्ने यो त अन्याय भयो नि । अस्ति मात्रै जनकपुरमा भुक्तानी नपाएका समितिहरुले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु पोस्टरमा जुत्ता चप्पल हानेर बिरोध गरेको हो । त्यतिले पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने त्यसको परिमाण नराम्रो हुन सक्छ ।

करिब अढाई वर्षको सरकारले केहि महत्वपूर्ण काम गरेको जस्तो लाग्छ ?

प्रदेश सरकारले यो अढाई वर्षको अबधिमा संघीयता बलियो बनाउने केहि विधेक प्रदेश सरकारले पारित गरेको छ जस्तै प्रदेश प्रहरी बल,करारमा कर्मचारी भर्ना विधेक संघीय सदनमा पठाएको छ तर ३र४ महिना देखि प्रतिनिधि सभामा सभामुख विहीन भएको अवस्थामा त्यतिकै अड्किएको छ । यो चाहिँ प्रदेश सरकारले संघीय संरचनालाई मजबुत पार्ने कदम चालेको हो । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले थुप्रै कानुन बनाएपनि पुलिस प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहतमा नहुदा लागु गर्न कठिनाइ भएको हो ।

समाजबादी पार्टी र राजपा बीच पार्टी एकीकरणको कुरा सेलाइएको छ तपाईंलाई लाग्छ यी दुवै दल एक हुन्छ ?

राजपा र समाजबादी पार्टीको उदेश्य एक ,मधेस मुद्दामा सिद्धान्त एक यहासम्म की चुनावमा साझा उमेदवार खडा गरि चुनावमा भाग लिएका थिए तर पछि सरकारमा जाने विषयमा दुईटैको फरक मत देखियो । सत्ताका लागि यिनीहरू एकआपसमा संर्घष गरिरहेको छ त्यो नै मधेसवादी दलको कमजोरी हो आम मधेसी जनताको बुझाइहो किनकि मधेसी जनताले यिनीहरूलाई सत्ताको संर्घष गर्नको लागि मत दिएको छैन् । मधेसी जनता त पहिचानको लागि स्वाभिमानको बराबरीको अधिकार दिलाउनको लागि संर्घष गर्न पठाएको छ । नाकी एउटालाई सत्तामा बस्न अर्कोलाई प्रतिपक्षमा बस्न । यि दुबै दललाई मधेसी जनता प्रति बराबरको उत्तरदायित्व हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत ईच्छा आकांक्षाको कारण एकता नचाहे पनि मधेसी जनताको भय त्रासले यिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउछ । किनकि अर्को चुनावमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्नेहुन्छ । र मधेसी जनताले प्रश्न सोध छ । हामीले यत्रो बलियो बनाएर पठाइयो तिमीहरूले मधेसी जनताको लागि के गरियो त्यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनको यिनीहरूलाई एक हुनैपर्छ ।

संविधान संसोधनको नाममा समाजवादी पार्टी २४ महिना सत्तामा सहभागी भएपनि प्रधानमन्त्रीमा संविधान संसोधन गर्ने मनस्थिति नदेखाएपछि फिर्ता भए अब राजपाले नेकपा सँग नजिकिएको देखिन्छ समाजवादीले गर्न नसकिएको राजपाले गर्ला ?

नेकपा सँग मिलेर सरकार सामेल हुदैमा संविधान संसोधन हुने भएको भए २४ महिनामा समाजवादीले गराइए सकेको हुन्थ्यो । सरकारमा सहभागी भएर नेताले १/२वटा मन्त्री बाहेक केहि पाउदैन । संविधान संसोधन न त एक्लै राजपाले गराउन सक्छ न समाजवादले संविधानमा भएको कमीकमजोरी संसोधन मार्फत सच्याउनका लागि यी दुबैलाई एक ठाउँमा आउनुपर्छ । हाम्रो इतिहासनै साक्षी छ मधेसी जनताले आजसम्म जे पाइएको छ त्यो सडक संघर्षले हो सदनबाट त हाम्रो नेताहरूले मन्त्रीको कुर्सी मात्रै पाएको छ । त्यसले हाम्रो लडाइ अधिकार प्राप्तिको हुनुपर्छ सत्ता प्राप्तिको लडाइ लड्ने अवस्था अहिले आएको छैन् पहिला मधेस जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ त्यसपछि नेताहरूलाई सत्ता प्राप्तिका लडाइ लड्न समय छदैछ नि ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here