काठमाडौं, ३ पुस । ।मानव सूचकांकमा पछाडि रहेको तराई– मधेसका २१ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रममा मात्रै नभएको योजना राखेर रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
सरकारले तराई–मधेस समृद्धि योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष२०७५। ०७६ मा २ अर्ब ३ करोड रकम विनियोजन गरी समृद्धि योजना मागेको छ। तर, योजना लागू भएका जिल्लाका स्थानीय सरोकारवालाले सिफारिस नै नगरेको कार्यक्रममा बजेट वितरण भइरहेको छ ।
मधेस समृद्धि कार्यक्रम स्थानीय तह एक जननिर्वाचित सांसदले माग गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कार्यकम निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर स्थानीय तह एंव निर्वाचित सांसदले मागै नगरेको कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ । पहुचका आधारमा राज्यको रकम हिनामिना पारेको राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
