समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


जनकपुरधाम । प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले कोरोनाको महामारीका कारण लकडाउन गरिएको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन प्रदेश सरकारको कुनै पनि अधिकार नभएकाले केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नुपरेको लाचारी व्यक्त गरेको छ ।

शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा आज आयोजित अनलाइन प्रेस मिटमा मन्त्री साहले भने, ‘कक्षा १२ सम्म हेर्ने अधिकार हामीलाई थियो भने प्रदेश सरकारले काम गरिसक्थ्यो । प्रदेशलाई खाली पान्नाका कापी पठाएर के हुन्छ ?’ उहाँले अधिकार बाँडफाँडका विषयमा स्पष्टता आउनैपर्ने जिकिर गर्नुभयो । जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईसम्म केन्द्र सरकारमातहतमै रहनुले पनि प्रदेशले केही गर्न नसक्ने उहाँको रोष थियो । स्थानीय सरकारले पनि कक्षा १२ सम्म चलाउन नसक्ने अवस्था रहेको र त्यो अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्नेमा मन्त्री साहको जिकिर छ ।

अहिलेपनि केन्द्रले शैक्षिक सामग्री लिन बोलाएको र दुई गाडी सामान प्रदेश २ मा ल्याउन लागिएको उहाँले सुनाए । यद्यपि, ती सामग्रीमा के–के पर्छन् भनेर उनले प्रष्ट पार्न सकेन । मन्त्री साहले प्रदेशले यतिबेला केन्द्र सरकारको निर्देशनलाई सघाउनेबाहेक अरु उपाय नभएको बताए । ‘तर यो आपत्मा संघीय सरकारलाई हामीले सघाउने नै हो,’ उनले भने । उत्तिकै अधिकार भएका अरु प्रदेशहरुले भने नयाँ परिस्थितिमा पठनपाठनको पहुँच विद्यार्थीसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन थालेका छन् । तर, प्रदेश २ का मन्त्री साहले भने अहिलेसम्म कुनै कार्ययोजना नबनेको बताए ।

एक अर्काे प्रश्नमा मन्त्री साहले कोरोनाको जोखिमको अवस्थामा इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोमार्फत् पठनपाठन गराउन सम्भव नहुने ठोकुवा गरे ।

‘जनतासँग मोवाइलै छैन,
इन्टरनेटबाट पढाउन सम्भव के होला र !’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन भर्च्युअल कक्षा पढाउनेगरी तयारी गरिरहँदा प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री साहले आफ्नो प्रदेशमा यो सम्भव नहुने धारणा राखे । ‘हाम्रो प्रदेशमा जनता धेरै गरीब छन् । १० जनामा २ जनासँग मात्र रेडियो छ । टेलिभिजनको पहुँच अझ थोरै छ । इन्टरनेट त टाढाको कुरा,’ मन्त्री साहले भने, ‘यस्तो अवस्थामा तपाईँ पत्रकारहरु नै भन्नोस् कि हामी के गर्न सक्छौं ?’

कोभिड १९ का कारण एसइइ र कक्षा ११/१२ को परीक्षा रोकिएको अवस्थामा अब गरिने जाँच अहिले तोकिएकै परीक्षाकेन्द्रहरुबाट सम्भव नहुने पनि उनले बताए । शहरीकृत परीक्षाकेन्द्रलाई बाँड्नुपर्ने भन्दै मन्त्री साहले एक हजार विद्यार्थीबराबर ४ वटासम्म परीक्षा केन्द्र बनाई एसइइ र कक्षा ११/१२को जाँच लिनुपर्ने धारणा राखे ।

साभार : आजको शिक्षा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here