समाचारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल SUBSCRIBE गर्नुहोस् ।


२०६३ सालमा भएको पहिलो मधेश आन्दोलनको बलमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको उदय भयो । सोही पार्टी हाल विभिन्न पार्टीहरुसँग एकता गर्दै समाजवादी पार्टी बनेको छ । २०६३ को पहिलो मधेश आन्दोलनको बेला जनकपुरबाट एउटा सक्रिय कार्यकर्ताको हैसियतमा आन्दोलनमा अग्रगामी भुमिका निर्वाह गर्ने मध्ये थिए नवीन यादव । मधेस आन्दोलन चर्किएको बेला मधेसको हक अधिकारका लागि भनेर अग्रपंक्तिमा रहेर सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गर्ने नेतृत्व गरे उनले । प्रहरीको गोली खान छात्ती खोलेर अगाडि बढ्दै मधेसको हरेक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन् यादवले । उनको मेहनत, पार्टी प्रतिको लगनशीलता र हरेक मधेस आन्दोलनमा देखाएको क्रान्तिकारी भूमिकाको मूल्यांकन गर्दै पार्टीले यादवलाई हालसालै संघीय परिषद्को सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । प्रस्तुत छ समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद सदस्य नवीन यादवले जनकपुरटाइम्ससँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

मन्त्रीपरिषद पुर्नगठनमा अपमानजनक तरिकाले मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिए पनि प्रधानमन्त्रीको बढि नै माय पाएको बताउने पार्टी अध्यक्षले किन राजिनामा दिए ?

मन्त्रालय हेरफेर गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, उनले चाहेको बखत मन्त्री वा मन्त्रालय परिवर्तन गर्न सक्छन् र त्यो सामान्य कुरा पनि हो । त्यसमा पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको थियो, त्यसमा बाहिर मिडियामा आएको कुरा जस्तै मान अपमानको कुरै भएन । पहिला पनि त स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय अध्यक्ष जी आफैँले छानेका थिएनन नि । रहयो कुरा राजीनामाको त्यसमा हाम्रो पार्टी झण्डै दुई तिहाइका केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको वातावरण बनाउनका सरकारलाई समर्थन गरेर संविधान सशसोधनको सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको थियो तर जब पार्टी अध्यक्षले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्री परिषदमा संविधानमा रहेका कमीकमजोरी अध्यन गर्न एउटा संविधानविज्ञ समिति बनाएर संविधानमा रहेका कमीकमजोरी संशोधन मार्फत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने कुरा उठाए, जसलाई प्रधानमन्त्रीले नै अस्वीकार गरिदिएपछि सरकारमा बस्ने औचित्य नै समाप्त भयो, त्यसपछि पनि सरकारमा बसेर के गर्ने ? हाम्रो पार्टी सत्ता संचालन गर्न मात्रै सरकारमा गएको थिएन । जुन उद्देश्यका लागि सरकारमा सहभागी भयो, त्यसको ढोकामा प्रधानमन्त्रीले ताल्चा लगाए दिएपछि अब हामी त्यो ताल्चा सडकबाट फुटाउनेछौं ।

सत्ता साझेदार दल तपाईको पार्टीसँग छलफलनै नगरी सातै प्रदेशका प्रमुख फेरिदिए, तपाईको पार्टी अध्यक्ष विदेशमै रहेको बेला मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिए, यतिमात्रै होईन पछि आम जनताले त्यतिबेला नै बुझिहाले प्रधानमन्त्रीले तपाईको पार्टीलाई वास्ता गर्दैन अनि तपाईंको अध्यक्षले यो कुरा बुझ्न सकेन ?

त्यो त पुर्व अनुमानित नै थिए तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीहरुलाई सपथ ग्रहण गर्न नदिने ओलीको अडान नै थिए तैपनि सपथ ग्रहण त भयो । तर प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णय पहिले नै गरिसकेका उहाँ त मौकाको खोजीमा थिए मौका पाए लगत्तै शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख हटाए । त्यसैले प्रदेश प्रमुख फेर्नूलाई हाम्रो पार्टीले सामान्य रुपले लियो ।

चुनाव अगाडी मधेस मधेस मधेसी भन्ने मधेसी जनताको अधिकारको कुरा गर्ने अनि चुनाव पछि सरकारमा सहभागी भएर सत्ता संचालन गर्ने नीति नै बनाइसकेका हो त ?

समाजवादी पार्टीको जन्म नै मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत वर्षौं देखि उत्पीडनमा परेको समुदायलाई उन्मुक्ति र बराबरको अधिकार दिलाएर सामान नागरिकको हैसियत दिलाउनका लागि भएको हो । त्यसकै लागि अनुकुल वातावरण खोज्ने क्रममा कहिले सरकारमा सहभागी हुन् बाध्य हुन्छ । हाम्रो पार्टीको मुल उद्देश्य सत्ता स्वाद होइन जनताको अधिकार हो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि संविधान संशोधन गराउनका लागि सत्तारुढ दल नेकपाको समर्थन चाहिन्छ त्यसैले नेकपाको समर्थन लिन सदनमा उनीसँग मिल्नुपथ्र्यो । हामी त्यो पनि गरेर हे¥यौँ । तर त्यहीँबाट संविधान संशोधनको मार्ग बन्द भएपछि हाम्रो अन्तिम विकल्प नै हो सडक संघर्ष । जबसम्म देशका हरेक नागरिकले बराबरको अधिकार पाउदैन तबसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ ।

तर, कहिलेकाही के हुन्छ भने पार्टीले चुनावी घोषणापत्र र जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै काम गरिरहेका हुन्छ खाली संघर्षको रुप फेरिएको हुन्छ, त्यसलाई जनता आ–आफ्नै दृस्टिकोणले व्याख्या गर्छन ।

चुनावमा काँग्रेस र नेकपालाई बिरोध गरेर मधेसी जनताको भोट लिने अनि भोट लिइसकेपछि तिनै दलसँग सत्तामा जाने, अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा सँगै मिलेर चुनाव लड्ने यो डबल स्टेन्डको नीति कहिलेसम्म ?

मधेसी जनताको अधिकारको अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित भएपनि २०७२ का संविधानमा कटौती गर्ने राजनीतिक पार्टी काँग्रेस र नेकपालाई चुनावको बेला बिरोध गरेकै छौं र चुनावपछि उनीहरूले गरेको गल्तीलाई संविधान संशोधन मार्फत सुधार गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छौं । तर कहिलेकाही विरोधको स्वरुप चाहिँ फरक पनि हुनसक्छ । ठिक छ केही दिन हाम्रो पार्टी सत्तामा बस्यो त्यसको मतलब हामी हाम्रो एजेन्डा छाडेर सत्तामा गएका थियौँ त ? पक्कै पनि हाम्रो पार्टी एजेन्डा बिर्सेका छैन, आफ्ना एजेन्डाप्रति अडिग छ । सत्तामा जानै नहुने पनि होइन मधेसी जनताले निर्वा्चित गराएर पठाएका प्रतिनिधिले सत्तामा साझेदारी खोज्नु पनि अपराध होइनन नि । जसरी उनीहरू पहाडबाट निर्वा्चित भएको हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो पार्टीका माननीयज्युहरु मधेसबाट निर्वा्चित भएर गएको छ तैपनि हाम्रो पार्टी अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लड्दै छ, सत्ता प्रप्तिको होइन ।

सत्ता हाम्रो पार्टीको लागि सेकेन्ड फेजको कुरो हो, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो अधिकार । कुरा रह्यो जहाँसम्म राष्ट्रिय सभामा ती पार्टीहरुसँग मिलेर चुनाव लड्ने त्यो सबैले बुझेकै कुरा हो राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्ने मतदाता पार्टीकै प्रदेश संसद, नगरपालिकाका, मेयर उपमेयर र गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख हुन,् त्यसमा आम जनताले मतदान गर्ने छैन । त्यसमा जुन पार्टीको बढी संसद मेयर उपमेयर हुन्छ तिनै पार्टीले चुनाव जित्ने हो, त्यसैले हाम्रो पार्टीको उद्देश्य थियो मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग मिलेर राष्ट्रिय सभाको चुनाव लड्ने तर राजपाले नेकपासँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि हाम्रो पार्टी पनि नेपाली काँग्रेससँग गठबंधन गर्न बाध्य भयो ।

राष्ट्रिय सभाको चुनावमा राजपाले चुनावी गठबन्धन गरेपछि राजपा पनि केन्द्र सरकारमा जाने र प्रदेश २ का सरकार पनि परिवर्तन हुनसक्ने सर्वसाधारण जनताले आकलन गर्न थालेको छ नि ?

हामीलाई लाग्दैन की राजपाले प्रदेश २ का जनताले दिएको माइन्डेडसँग खेलवाड गर्ने चेष्टा गर्छ । प्रदेश २ का जनताले ५ वर्ष राजपा र समाजवादी पार्टीलाई सरकार चलाउन मत दिएको छ, यसबीच केन्द्र सरकारको प्रलोभनमा परी प्रदेश २ का सरकार ढाल्यो भने त्यो राजपाको लागि आत्मघाती कदम हुनेछ र मलाई लाग्दैन राजपाले यस्तो कदम चाल्छ किनभने राजपामा पनि धेरै अनुभवी नेताहरू हुनुहुन्छ । उनीहरू पनि जनताको इच्छा आकांक्षा बुझ्छन् ।

त्यसैले प्रदेश २ का अन्य पार्टीका संसदीय दलका नेता सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेर यो अवधिमा मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने सपना नहेर्दा हुन्छ । बाँकी केन्द्र सरकारमा जाने बिषयमा राजपा पार्टीले निर्णय गर्छन, त्यसमा उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । सरकारमा जाने की प्रतिपक्षमा बस्ने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ट्राइ गरिसके, सरकारमा बसेर मधेसी जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पुरा हुनेवाला छैनन् अब राजपालाई नि ट्राइ गर्नुछ भने जाओस । उहाँहरूलाई कसैले रोकेर राख्न सक्दैन ।

पहिले समाजवादी पार्टी सरकारमा हुँदा राजपाले सरकारबाट बाहिरिएर पार्टी एकीकरण गर्न भन्थ्यो तर समाजवादीले सरकार छाडेपछि एकीकरणको पहल हुनै छाडेका छ नि ?

साँच्चै भने हो भने मधेसमा राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरणको विकल्प छैन । तैपनि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा छुट्टाछुट्टै गठबन्धन भएकाले चुनावी तयारीमा व्यस्त छन् । हाम्रो पार्टी एकताको पक्षमा छन् मधेसी जनताले राजपा र समाजवादीलाई एक हुन् पटक–पटक दबाब दिएको हो । जसको पछिल्लो उदाहरण हो पिपरा गाउँपालिकाको उपनिर्वाचन । हामी एक नभएर फाइदा अन्य पार्टीलाई पग्यो ।

त्यही निर्वाचनको परिणाम देखेर नेकपाले मधेसमा “डिभाइड एन्ड रुल“ अपनाएको हो । त्यसको जालमा न राजपालाई पर्नुपर्छ न समाजवादीलाई । यदि पार्टी एकीकरण भएन भने घाटा यिनै दुई राजनीति दललाई व्यहोर्नुपर्छ भन्ने दुबै पार्टीका नेताहरूले राम्ररी बुझ्दछ । त्यसैले ढिलो चाँडो एकता हुन्छ । एकता बिनाको चुनावमा मधेसी जनतासँग गरेको वाचा पूरा हुदैन ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको करिब तीन वर्ष पुग्ुन लागेको छ, यो तीन वर्षमा सरकारको कामकाजलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ ?

यो तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ–नयाँ उखान टुक्काको अविष्कार गरेका छन् । जनतालाई घर–घरमा ग्यास पाइप, पानीजहाजमा चढेर कलकत्ता पु¥याउने सपना देखाइयो, तर त्यो सपना सपनामै सीमित रहने स्थिति देखियो । झण्डै दुई तिहाइ संसदको समर्थन रहेको सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो त्यो भएन । यो सरकार चुनाव जुन घोषणापत्र देखाएर जनतासँग मत मागेको छ त्यस अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जनतालाई झन् गरिब र कंगाल बनाउनेतर्फ उन्मुख भयो यो सरकार । जनतामाथि करको बोझ थुपा¥यो, सिंहदरबारका अधिकारको सट्टा गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचारी पठाइयो तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन् ।

प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई बलियो बनाउनु भन्दा आफैं बलियो बन्न खोजेका हुन् । प्रधानमन्त्री बनेको यता अरुको अधिकार कटौती बाहेक केही पनि गरेको छैन । त्यसका प्रतिनिधिमुलक केहि उदाहरण पनि छ, जस्तो की सम्पत्ति शुद्धिकरण,राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा आफ्नो मातहत ल्याए । अहिले व्यक्तिको मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने सर्वसाधारणको साझा प्लेटफर्म रूपमा विकसित भएको सामाजिक संजाललाई समेत नियन्त्रण गर्ने विधेयक पास गरेर कानुन बनाउन खोजेका हुन् ।

प्रदेश २ मा मधेसी दलकै सरकार छ तैपनि मधेसको अवस्था उस्तै छ, संघीयताले केहीलाई मन्त्री मात्रै बनाएको छ सर्वसाधारण जनतामा केही फरक देखिएको छैनन नि त ?

हो देशमा मधेसी जनताको बलिदानी र आन्दोलनको जगमा संघीयता त आयो तर संघीयता मन नपरेका मान्छे संघीय राज्यको चालक बने । प्रदेश सरकार कुनै जादुको छडी होईन की प्रदेश सरकार गठन हुने बित्तिकै वर्षौंदेखि अन्यमा परेका मधेसी, मुस्लिम, थारुलगायत जनजातिहरुको समस्या झट्ट समाधान हुदैन अहिलेका सत्तासीन राजनीतिक दलका मानसिकता देखेर लाग्छ हाम्रो लडाइ लामो हुनेछ । यहाँ के भएको छ भने दुधको सुरक्षामा खटिएका भन्दा दुध झ्म्टिने बिरालो शक्तिशाली भएको छ ।

संघीयता जोगाउने भन्दा संघीयता नरुचाउनेले केन्द्रिय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो सरकार शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्न चाहदैनन् तर देश संघीयतामा गईसकेपछी शक्ति केन्द्रीकरण रहदैन शक्तिको बाँडफाड हुन्छ । संघीयता मन नपराएका सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहेका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेकै हो । तर पुरै दोष केन्द्र सरकारलाई लगाएर उम्किने छुट प्रदेश २ का सरकारलाई छैन्, पाएको अधिकारको उपयोग गरिनुपर्छ जस्तै संविधानमै उल्लेख गरिएको छ दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानीको सहमति जुटाउन नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी हो ।

संघीयताको रक्षक कहलाउने प्रदेश २ का सरकारलाई यस्तो विषयमा अगाडि हुनुपथ्र्यो । संघीयताको लागि जुन आशा र भरोसा साथ मधेसी जनता आन्दोलनमा होमिएर राज्यको गोलिबाट आफ्ना प्राण गुमाए त्यसलाई प्रदेश सरकारले बिर्सनु हुदैन । मधेसी जनताले प्रदेश सरकारलाई महँगो गाडी चढ्न र तलब भत्ता बुझ्न् पठाइएका होईन जुन उदेश्यका साथ मधेसी जनताले मत दिएका छन त्यो उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ र संघीयता जोगाउने जिम्मा प्रदेश नम्बर दुईकै हो बाँकी प्रदेशमा ओली सरकारकै अज्ञापालक पात्रहरु हुन्

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here